अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गुरुवारी Instant Loan Apps प्रकरणांशी संबंधित विविध संस्थांवर कडक कारवाई केली. ईडीने या संस्थांशी संबंधित बँक शिल्लक आणि मुदत ठेवींच्या रूपात 19.39 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.

या संस्थांमध्ये निमिषा फायनान्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, राजकोट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, महानंदा इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड आणि बास्किन मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

ED च्या हैदराबाद शाखेने मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदवला आहे. तेलंगणा पोलिसांनी मालमत्ता जप्त केल्या. (Instant Loan Apps)

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, फिनटेक कंपन्या अनेक लोन ॲप्स चालवत होत्या. हे कर्जदारांकडून अधिक प्रक्रिया शुल्क, जास्त व्याजदर आणि दंड आकारणी देखील करत होते.

कर्ज ॲप्सचा वापर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सरकारी प्राधिकरणांच्या वैध परवान्याशिवाय गैर-कार्यरत नॉन-बँकिंग वित्तीय कॉर्पोरेशन्सच्या परवान्याशिवाय नॉन-बँकिंग वित्त व्यवसाय चालविण्यासाठी केला जात होता.

कर्ज मंजूर करताना सर्व संपर्क तपशील, फोटो आणि ग्राहक किंवा कर्जदारांचा वैयक्तिक डेटा लोन ॲप्सद्वारे कॅप्चर केला जात होता.

कर्जदारांचा छळ

ईडीने पुढे म्हटले आहे की, टेली-कॉलर कंपन्यांद्वारे थकित कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी कर्जदारांना तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्रास दिला जात होता. एवढेच नाही तर कर्जदारांच्या माहितीचा गैरवापर करून अपमानास्पद कमेंट करून त्यांच्या ओळखीच्या लोकांना आक्षेपार्ह छायाचित्रे पाठवली जात होती.

यासह कर्जदारांना इतर संबंधित कर्जदाराला आणखी नवे कर्ज घेऊन त्यांचे जुने कर्ज परतफेड करण्याचा सल्ला देण्यात येत होता, परिणामी कर्जदार कर्जाच्या सापळ्यात अडकले, असे ईडीने पुढे सांगितले.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, ऑनलाइन कर्ज, रुपिया बस, फ्लिप कॅश आणि रुपी स्मार्ट यासारखे काही मोबाइल ॲप्स निमिषा फायनान्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि स्कायलाइन इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

पुढे, ईडीने सांगितले की, स्कायलाइनने एनबीएफसी, राजकोट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड सोबत सामंजस्य करार केला आहे. या प्रक्रियेत एकूण 20 कोटी रुपयांची रक्कम आरआयटीएलकडे हस्तांतरित केली आहे.

तथापि, स्कायलाइनच्या संचालकांना पोलिसांनी अटक केल्यामुळे आणि फौजदारी कारवाई सुरू केल्यामुळे आरआयटीएलने 20 कोटी रुपयांची रक्कम वापरली नाही.