पुणे : नागरी सहकारी बँकांची नोंदणी सहकार कायद्यान्वये झालेली असल्यानं, प्रथम त्या सहकारी संस्था असून नंतर त्या बँका आहेत असं निरीक्षण नोंदवत मद्रास हायकोर्टानं आयकर कायद्यातील कलम 80(पी)(2) ची सवलत नागरी सहकारी बँकांनाही मिळाली पाहिजे, असा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. त्यामुळं नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. (Interest on investment in cooperative banks is tax free a landmark judgment of Madras High Court)

नागरी सहकारी बँकांना बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यांतर्गत रिझर्व्ह बँकेकडून `बँकिंग' व्यवसायाचा परवाना मिळतो. पूर्वी या बँकांना प्राप्तिकर कायद्यातील कलम 80 (पी) अंतर्गत मिळणारी कर सवलत, नागरी बँका इतर व्यापारी बँकांप्रमाणेच बँकिंग व्यवसाय करतात, असं सांगत केंद्र सरकारनं १ एप्रिल २००७ पासून ही सवलत रद्द केली होती. (Latest Marathi News)

प्राप्तिकर कायद्यातील कलम 80 (पी) (2) (ड) मधील तरतुदीनुसार एखाद्या सहकारी संस्थेने दुसऱ्या सहकारी संस्थेत केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर प्राप्तिकर सवलत मिळते. मात्र, ही सवलत सहकारी संस्था असूनही, नागरी सहकारी बँकांना प्राप्तिकर खात्यातर्फे नाकारली जात होती. (Marathi Tajya Batmya)

याच मुद्द्यावर मद्रास हायकोर्टात दोन नागरी सहकारी बँकांनी दाखल केलेल्या दाव्यात न्या. कृष्णारामस्वामी यांनी नागरी सहकारी बँका या प्रथम सहकारी संस्था असल्यानं त्यांना प्राप्तिकर कायद्यातील कलम 80 (पी)(2)(ड) अंतर्गत सवलत मिळवण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं.

निकालाचे दूरगामी परिणाम शक्य : अनास्कर

या निर्णयाबाबत राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासन आणि बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांच्या म्हणण्यानुसार, "केंद्र सरकारनं नागरी सहकारी बँकांच्या संदर्भात २०२०मध्ये बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यात केलेल्या सुधारणांविरुद्ध महाराष्ट्र अर्बन बँक्स् फेडरेशन, इतर राज्यातील फेडरेशन्स आणि काही सहकारी बँकांनी आपापल्या राज्यांतील हायकोर्टात दाखल केलेले दावे, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मद्रास हायकोर्टासमोर सध्या एकत्रितपणे चालवले जात आहेत.

मद्रास हायकोर्टाच्या एकल खंडपीठानं घेतलेली ही भूमिका भविष्यातही कायम राहिल्यास, बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील अनेक जाचक सुधारणांपासून नागरी सहकारी बँकांना मुक्ती मिळू शकते. सहकारी वित्तीय क्षेत्रातील त्रिस्तरीय रचनेत नागरी सहकारी बँकांनी आपली गुंतवणूक सक्षम जिल्हा सहकारी बँकांमधून अथवा थेट राज्य सहकारी बँकेत म्हणजेच शिखर बँकेत करणे, प्रत्येक राज्यातील सहकार कायद्यास अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व सहकारी बँकांनी इतर सक्षम सहकारी बँकेतच गुंतवणुकीचा निर्णय घेतल्यास, त्याचा फायदा राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी निश्चितच होईल"