- डॉ. दिलीप सातभाई

आपल्या देशात स्वातंत्र्यापासून म्हणजे १९४७ पासून आतापर्यंत ७३ वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्प, १४ अंतरिम किंवा हंगामी अर्थसंकल्प, ४ विशेष अर्थसंकल्प सादर झाले आहेत. यापूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प २०१९ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सादर केला होता.

आता येत्या एक फेब्रुवारी २०२४ रोजी सलग सहाव्या वर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपल्या देशाचा (अंतरिम) अर्थसंकल्प सादर करतील. यातील एका भागालाच ‘व्होट ऑन अकाउंट’ अर्थात लेखानुदान असेही म्हणतात.

खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी...

येत्या एप्रिल-मे २०२४ मध्ये देशात सार्वत्रिक निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. सध्याचे केंद्र सरकार त्याचा कार्यकाल पूर्ण करणार असल्याने त्यांच्या कालमर्यादेपलीकडील कालावधीसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चासाठी संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याऐवजी असा मर्यादित स्वरूपाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार, सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणाऱ्या सरकारला त्यांच्या धोरण व प्राधान्यानुसार केंद्रीय अर्थसंकल्पाची मांडणी करण्यास मुभा असावी, हा त्यामागे उद्देश असतो.

याखेरीज घटनेच्या कलम ११६ नुसार, नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर करावयाच्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी संसदेची मान्यता असणे आवश्यक आहे. कलम २६६ मध्ये परिभाषित केल्यानुसार, केंद्र सरकारद्वारे जमा केला जाणारा कर आणि कर्ज स्वरूपातील सर्व महसूल ‘कन्सॉलिडेटड फंड ऑफ इंडिया’मध्येच जमा करावा लागतो.

या निधीतून दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिलेल्या कायदेशीर मंजुरीशिवाय खर्च केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे एक एप्रिल २०२४ नंतर पुढील दोन महिन्यांत अगोदरच ठरविलेल्या धोरणाच्या आधारे करावा लागणाऱ्या सर्व योजनांच्या व इतर सर्व खर्चास किंवा नव्या सरकारचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी आवश्यक असलेल्या सर्व खर्चाचा समावेश

या अंतरिम अर्थसंकल्पात केला जाऊन त्यास संसदेद्वारे मंजुरी दिली जाते. थोडक्यात, या दोन महिन्यांच्या कालावधीत, या निधीतून ‘पैसे काढण्यासाठी’ सरकारने मागितलेली परवानगी म्हणजे ‘व्होट ऑन अकाउंट’ किंवा ‘लेखानुदान’ होय.

संसदेची मान्यता आवश्यक

संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या विपरीत, खर्च, उत्पन्न आणि कर आणि धोरणांमधील बदल यांचा समावेश असलेले हे तपशीलवार आर्थिक विवरण असून, सरकारला पैसे खर्च करण्यासाठी संसदेची मूलत: तात्पुरती परवानगी घ्यावी लागते.

अशी मंजुरी दिली नाही, तर सर्व योजना, सरकारी नोकरांचा पगार; किंबहुना या निधीतून होणारा कोणताही खर्च करता येणार नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प होऊ नये म्हणून अशा तरतुदी राज्यघटनेत आहेत. तथापि, जनमानसात ‘व्होट ऑन अकाउंट’ आणि अंतरिम अर्थसंकल्प हे दोन्ही सारखेच असल्याचा समज आहे. परंतु या दोन संज्ञांत सूक्ष्म फरक सोबतच्या चौकटीप्रमाणे आहे.

क्र.- व्होट ऑन अकाउंट (लेखानुदान) -अंतरिम अर्थसंकल्प

१) - फक्त सरकारी खर्च करण्यासाठी ठराविक कालावधीसाठी असते. - सरकारी खर्च व उत्पन्न दोन्हींचा विचार होतो.

२) -करप्रणाली नव्याने लागू करण्यासंदर्भात निर्देश असत नाहीत.- करप्रणाली नव्याने लागू करण्यासंदर्भात निर्देश असू शकतात.

३) -अंतरिम अर्थसंकल्पाचा एक भाग म्हणून संसदेद्वारे खर्च मंजूर केले जातात. - पूर्ण अर्थसंकल्पाप्रमाणे संसदेने मंजूर करणे आवश्यक असते.

४) -हा अंतरिम अर्थसंकल्पाचा एक भाग आहे; अंतरिम अर्थसंकल्प नाही. - हा पूर्ण वर्षभरासारख्या अर्थसंकल्पात मोडतो; तथापि हा काही कालावधीसाठीच असतो.

५) -मर्यादित काळ किंवा नव्या सरकारचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी आवश्यक असलेल्या खर्चाचा समावेश असतो. - यातील मंजुरी पूर्ण वर्षासाठी असते.