सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांचे लक्ष आपल्या गुंतवणुकीवर किती परतावा मिळतो यावर असते. हा परतावा व्याज, लाभांश, शेअरच्या भावातील वाढ (विकला तर) अशा स्वरूपात बँकेत जमा होत असतो, पण दुसरा एक ‘कागदी’ परतावादेखील शेअरसारख्या गुंतवणुकीवर मिळत असतो, तो म्हणजे बोनस शेअर किंवा ‘स्प्लिट’मुळे मिळणारे अधिक शेअर.

हे असले फायदे कागदी स्वरूपात असले, तरी त्याचा परिणाम शेअरच्या किंमतीवर होऊन जास्त शेअर मिळून एकूण परतावादेखील वाढत असतो.

बँकेमधील गुंतवणूक

ही गुंतवणूक मुदत ठेव किंवा बँकेचे शेअर यात असू शकते. मुदत ठेवीवर व्याजाची शाश्‍वती असते. बँकेच्या शेअरवर परताव्याची खात्री नसते. मात्र, शेअरचे भाव वाढण्याची शक्यता असते, शिवाय लाभांश आणि बोनसची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून बँका बोनस देतात का? याचा विचार आपण करणार आहोत.

सरकारी बँका आणि खासगी बँका

खासगी बँका कंपनी कायद्याखाली येत असल्यामुळे बोनसबद्दलचा नियम त्यांना लागू होतो. सरकारी बँका वर्ष २०१२ पर्यंत कंपनी कायद्याखाली येत नव्हत्या. मात्र, ‘बँकिंग लॉ (अमेंडमेंट) ॲक्ट २०१२’ खाली सरकारी बँकांनादेखील बोनस देण्याची सोय आहे.

खासगी आणि सरकारी बँका बोनस देण्याच्या बाबतीत फारच कंजूषपणा दाखवित आहेत. बोनस शेअर कंपनीच्या मुक्त गंगाजळीतून दिले जातात. खासगी आणि सरकारी बँकांकडे भरपूर मुक्त गंगाजळी पडून आहे. परंतु, त्या बोनस देण्याचा विचार करत नाहीत. सोबतचा तक्ता पाहा.

या माहितीवरून असे लक्षात येईल, की बहुतेक सर्व बँका साठलेल्या ‘मुक्त गंगाजळी’त बुडून गेल्या आहेत. ‘मुक्त गंगाजळी’ ही बँकेच्या फायद्यातून लाभांश दिल्यानंतर साठत जात असते. ही गंगाजळी वाटून भागधारकांचा परतावा वाढविला पाहिजे, मात्र बँका ते करताना दिसत नाहीत. याला खासगी बँकासुध्दा अपवाद नाहीत. खासगी एचडीएफसी बँक व सरकारी स्टेट बँक अनुक्रमे भांडवलाच्या ५१८ आणि ४०१ पट गंगाजळी बाळगून आहेत.

बोनस न देण्याची कारणे

सरकारी बँकेच्या बाबतीत, सरकार स्वतः या बँकांचे भांडवल बाळगून असल्याने बोनस शेअर त्यांनाच मिळतील म्हणून गप्प असतील. खासगी बँकांच्या बाबतीत असे कोणतेच संयुक्तिक कारण दिसत नाही.

बोनसमुळे भागभांडवल वाढत असल्याने त्यावर अवलंबून असणाऱ्या निकषांमधे फरक पडत असल्याचे कारण असू शकेल. उदा, प्रति शेअर मिळकत आदी. मात्र, हे किती काळ चालणार? बँकांनी आणि कंपन्यांनी स्वतःवर बोनस देण्याचे बंधन घालून घेतले पाहिजे. सरकारी कंपन्यांनी आपली मुक्त गंगाजळी भागभांडवलाच्या तिपटीपेक्षा जास्त होत असेल, तर बोनस द्यावा, असे सरकारने निश्‍चित केले आहे.

सारांश

सरकारी बँकाचे भांडवल सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या भांडवलामुळे वाढलेले आहे. मात्र, सक्षम बँकांनी व कंपन्यांनी एका मर्यादेनंतर भागधारकांना बोनस शेअर दिलाच पाहिजे, असा दंडक घालून घेतला पाहिजे; नाहीतर ‘एमआरएफ’सारख्या कंपन्या ३६७५ पट गंगाजळी ठेवून शेअरचा भाव लाख रुपयांवर ठेवण्याचा प्रयत्न करतील आणि इतर गुंतवणूकदारांना कायम लांब ठेवतील.

सरकारी बँका- भांडवल (रु. कोटी) -मुक्त गंगाजळी -किती पट

एसबीआय- ८९२ -३,५८,०३८-४०१

बडोदा १,०३५-१,०४,०१९-१००

कॅनरा -१,८१४- ७६,२३९- ४२

महाराष्ट्र ६,७३० -९,०५९- १.३५

पंजाब -२,२०२- १,००,६७८ -४६

बँक ऑफ इंडिया -४,१०४ -५६,३२८- १४

खासगी बँका

एचडीएफसी- ५५७ -२,८८,८७९- ५१८

आयसीआय -१,३९६ -२,१३,१०१- १५२

कोटक -१,४९३ -१,१०,७६०- ७४

इंडसइंड -८२० -५४,१८४ -६६

ॲक्सिस -६१५ -१,२८,७४०- २०९

आयडीएफसी फर्स्ट -६,६१८ -१९,२२९- ३