मकेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना एक पत्र लिहिले आहे. यामध्ये गडकरींनी लाइफ आणि मेडिकल इन्शुरन्सवर लावण्याच येणारा जीएसटी काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यांनी हा टॅक्स जीवनाच्या अनिश्चिततेवर लावण्यात आलेल्या टॅक्सप्रमाणे असल्याचे म्हटले आहे. इन्शुरन्सवर लावण्यात आलेल्या जीएसटीमुळे तुमच्या प्रीमियमच्या रकमेत वाढ होते आणि तुम्हाला जास्त पैसे खर्च करावे लागतात.

सध्या लाइफ आणि मेडिकल इन्शुरन्सवर सरकारकडून लावण्यात आलेला गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (GST) १८ टक्के आहे. तो हटवण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. आता यामध्ये नितीन गडकरी यांची देखील भर पडली असून त्यांची मागणी मान्य झाल्यास मेडिकल इन्शुरन्स स्वस्त होऊ शकतात.

एक जुलै २०१७ मध्ये संपूर्ण देशात जीएसटी लागू केल्यानंतर देशातील टॅक्स सिस्टममध्ये मोठे बदल झाले होते. तेव्हापासून देशात वेगवेगळ्या करांएवजी एकच कर लावला जातो.

जीएसटी हा एख अप्रत्यक्ष कर आहे जो घरगुती साहित्य, वेगवेगळ्या वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन, रियल इस्टेट यांच्यासह सेवांवर देखील लावला जातो. बीमा सेवांचा देखील फायनेंशियल सर्व्हिस समजून याच कॅटेगरीत समावेश केला जातो. टर्म इन्शुरन्स आणि मेडिकल इन्शुरन्स दोन्हीवर एकसारखाच १८ टक्के जीएसटी लावला जातो.

प्रीमियम कसे वाढते?

टर्म आणि मेडिकल इन्शुरन्सबद्दल बोलायचे झाल्यास, जीएसटी एकूण प्रीमीयमच्या रकेमवर लागू केला जातो. उदाहरणार्थ जर तुम्ही मेडिकल इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी केली आणि त्याचे कव्हरेज पाच लाख रुपये असेल तर प्रीमियम ११ हजार रुपये प्रतिवर्ष होते, आता यावर १८ टक्के जीएसटी लावला जातो. म्हणजे १९८० रुपये जास्त द्यावे लागतात आणि तुमचा प्रीमियम १२,९८० रुपये होतो. यामुळे जीएसटी लागू झाल्यावर मेडिकल इन्शुरन्स खरेदी करणाऱ्यांना जास्त प्रीमियम भरावा लागतो.

नितीन गडकरी यांनी ज्या निवेदनावरून पत्र लिहून अर्थमंत्र्यांना इन्शुरन्सवरील जीएसटी हटवण्याची मागणी केली आहे, त्यामध्ये अप्लायन्स यूनियनने विनंती केली होती की, जो व्यक्ती कुटुंबियांच्या सुरक्षेसाठी बीमा पॉलिसी खरेदी करतो, अशा परिस्थितीत इन्शुरन्स प्रीमियमवर टॅक्स नसावा.

जीएसटीच्या आधी किती टॅक्स होता?

इन्शुरन्सवर जीएसटी लागू होण्याआधी १५ टक्के टॅक्स लावला जात होता, पण जीएसटी लागू झाल्यानंतर १ जुलै २०१७ पासून १८ टक्के टॅक्स आकारला जात आहे. तीन टक्के टॅक्स वाढल्याने याचा थेट परिणाम इंश्योरन्स पॉलिसिंच्या प्रीमियरवरती झाला आहे. यामुळे प्रीमियमच्या किमती वाढल्या आहेत.