- लेफ्टनंट जनरल विनायक पाटणकर (निवृत्त)

संरक्षण

आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातून हे सरकार, सशस्त्रदलांसाठीच्या क्षमतावाढीसाठी सकारात्मक असल्याचे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी मागील वर्षीच्या तुलनेत थोडी अधिक तरतूद करण्यात आली असली तरी सध्याची चलनवाढ लक्षात घेता ही तरतूद समाधानकारक नाही असे म्हणावे लागेल. तरीही, सरकारची आत्मनिर्भरतेचा नारा यशस्वी करण्यासाठी कटिबद्धताही या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सशस्त्र दलांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींवरून, हे सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेला दिलेला प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, राष्ट्रीय सुरक्षेला विशेष प्राधान्य देणे अत्यावश्यकही आहेच. सशस्त्र दलांच्यादृष्टिकोनातून अर्थसंकल्प समजावून घेण्यासाठी, प्रथम त्याचे निकष काय आणि त्यात काय समाविष्ट असावे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

यात प्रामुख्याने दोन घटक आहेत, महसूल आणि भांडवल. या दोघांचीही तिन्ही सशस्त्र दलांमध्ये विभागणी करण्यात येते. त्यापैकी महसुली खर्चामध्ये सध्याच्या जवानांचे वेतन, इंधन, अन्न आणि देखभाल, शस्त्रे, दारूगोळा, उपकरणे आणि साहित्य यासाठीच्या खर्चाचा समावेश होतो तर, भांडवली खर्चात सशस्त्र दलांच्या क्षमता वाढवण्यास प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तरतूद करण्यात येते.

सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण हा सशस्त्र दलांच्या क्षमता वाढविण्याचा एक भाग आहे. यामध्ये आधुनिक शस्त्रे आणि उपकरणे (उदा. तोफा, रणगाडे, जहाजे आणि विमाने) सशस्त्र दलांत समाविष्ट करणे. धोरणात्मकदृष्ट्या हवाई क्षेत्रे, बंदरे आणि चौक्या तयार करणे, तसेच मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करून सैन्याची जलद जमवाजमव करण्याची क्षमता वाढवणे यांचा समावेश होतो. त्यामुळे अत्याधुनिक शस्त्रे आणि उपकरणे यांप्रमाणेच उत्तम पायाभूत सुविधा निर्मिती हेही तितकेच महत्त्वाचे.

आता या निकषांच्या आधारे आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सशस्त्र दलांसाठी केलेल्या तरतूदी समजावून घेऊ. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार संरक्षण क्षेत्रासाठी ६.२१ लाख कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये ही तरतूद ४.५ टक्क्यांनी अधिक आहे. सध्याची चलनवाढ लक्षात घेतल्यास ही तरतूद फार वाढविण्यात आलेली नाही असे म्हणता येईल.

जवान, त्यांच्याकडील शस्त्रे आणि उपकरणे ही कायम सावध व युद्धसज्ज ठेवणे आवश्‍यक आहे आणि त्यासाठी महसूली खर्च करणे अगदी योग्य आहे. तथापि, सशस्त्र दलांची क्षमता वाढविण्यासाठी शस्त्रे, उपकरणे आणि प्रणालींचे आधुनिकीकरण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

आधुनिक शस्त्रे आणि यंत्रणांच्या किमती या मागील काही दशकांपूर्वीच्या तुलनेत आज कित्येक पटींनी वाढल्या आहेत. या वाढलेल्या किमती लक्षात घेता, भांडवली खर्चाचे वाटप हे अधिक भरीव असायला हवे होते. मात्र सध्याच्या तरतुदीनुसार महसुलासाठी ७० टक्के आणि भांडवलासाठी 30 टक्क्यांपेक्षा कमी तरतूद करण्यात आली असून ती अपुरी आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमधील तीन बाबी प्रशंसनीय आहेत.

सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रातील सखोल तंत्रज्ञान(डीप टेक), ‘आत्मनिर्भरता’ आणि स्वावलंबनावर भर दिला आहे. या तीनही बाबी भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक ठरणार आहेत. यातून सरकारची दूरदृष्टी देखील प्रतिबिंबित होत असून, ही आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सकारात्मक बाब आहे.