Anil Ambani Metro Debt: शिंदे सरकारने मुंबई मेट्रोचा सर्वात जुना मार्ग मेट्रो 1 खरेदी करण्याची योजना थांबवली आहे. परंतु राज्य मंत्रिमंडळाने एमएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीला मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) च्या 1,700 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे सेटलमेंटद्वारे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
11.4 किमी लांबीचा मेट्रो-1 कॉरिडॉर वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर दरम्यान आहे. मुंबई मेट्रोचा हा एकमेव कॉरिडॉर आहे जो सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून बांधला गेला आहे. यासाठी एमएमओपीएल या विशेष वाहनाची निर्मिती करण्यात आली.
यामध्ये MMRDA ची 26% आणि अनिल अंबानींची कंपनी Reliance Infrastructure ची 74% हिस्सेदारी आहे. या कॉरिडॉरमधून दररोज 4.6 लाख प्रवासी प्रवास करतात. या बातमीमुळे रिलायन्स इन्फ्राच्या शेअर्समध्ये जवळपास 10 टक्क्यांची वाढ झाली. शेअर बाजारात घसरण होऊनही बीएसईवर ट्रेडिंगदरम्यान कंपनीचे शेअर्स 206.65 रुपयांवर पोहोचले.
MMOPL कडे सहा बँकांची थकबाकी आहे. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, IDBI बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि IIFCL (UK) यांचा समावेश आहे. मार्च 2024 मध्ये, कंपनीने आपल्या कर्जदात्यांसोबत करार केला होता ज्याच्या अंतर्गत कंपनीने संपूर्ण कर्जाची पूर्तता करण्यासाठी 1,700 कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले.
या व्यवस्थेअंतर्गत, MMRDA आणि MMOPL ने कर्जदारांना 171 कोटी रुपये दिले आहेत. 26 जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एमएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीला वन टाइम सेटलमेंटच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती इकॉनॉमिक टाइम्सने दिली आहे.
11 मार्च रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मेट्रो-1 मधील रिलायन्स इन्फ्राचे 74% स्टेक एमएमआरडीएकडून 4,000 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र यासाठी पैसे नसल्याचे एमएमआरडीएचे म्हणणे आहे. त्यांनी राज्य सरकारला निधी देण्याची विनंती केली मात्र सरकारने ती फेटाळून लावली.
राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच खरेदीचा निर्णय मागे घेतला होता. आता या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी एमएमआरडीए आयुक्त एमएमओपीएलच्या सहाही कर्जदारांसोबत बैठक घेण्याचा विचार करत आहेत. एप्रिल 2023 ते जून 2024 पर्यंत, MMOPL ने 225 कोटींहून अधिक व्याज भरले आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की 2,356 कोटी रुपये खर्चून बांधलेली मेट्रो लाईन 1 तोट्यात नाही, परंतु आर्थिक संकटात सापडलेल्या अनिल अंबानी समूहाला प्रकल्पातून बाहेर पडायचे आहे. 2007 मध्ये MMRDA आणि MMOPL यांच्यात सवलत करार झाला होता.
हा कॉरिडॉर 2014 मध्ये सुरु झाला. त्याच्या किमतीबाबत एमएमओपीएल आणि एमएमआरडीए यांच्यात कायदेशीर लढाईही सुरू आहे. एमएमओपीएलचा दावा आहे की हा कॉरिडॉर तयार करण्यासाठी 4,026 कोटी रुपये खर्च आला, तर एमएमआरडीए म्हणते की त्याची मूळ किंमत 2,356 कोटी रुपये होती.
MMRDAने सांगिंतलं की, ''मेट्रो-1 चे 1700 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा कोणताही निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला नाही. याबाबत येत असलेल्या बातम्या पूर्णतः चुकीच्या माहितीवर आधारित आहेत.
मेट्रो-1 मध्ये केंद्र सरकारचे सहभाग असल्याने, केंद्राच्या परवानगीशिवाय राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही. दि.26 जून, 2024 रोजीच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने मुंबई मेट्रो लाइन-1 च्या धोरणात्मक अधिग्रहणाबाबत घेण्यात आलेला निर्णय रद्द केला आहे.
त्याचबरोबर मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीवर विविध बँका/वित्तीय संस्था यांच्या असलेल्या आर्थिक बोजासंदर्भात संबंधित बँक/वित्तीय संस्थांसमवेत एकवेळ तडजोड (one time settlement) करण्याबाबत मंत्रिमंडळाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समितीमध्ये विचारविमर्श करून तोडगा सुचवण्याचे निर्देश देण्यात आले.''
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.