Centre for Social and Economic Progress Report: नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमुळे महागाईचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने काही ठोस पाऊले उचली आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना तात्काळ दिलासा मिळाला. डाळींच्या आयातीपासून ते एलपीजीच्या किंमती कमी करण्यापर्यंत सरकारने काही प्रभावी पाऊले उचलली आहेत.
येत्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या पावलांमुळे पुढील महिन्यापर्यंत किरकोळ महागाई कमी होईल आणि लोकांना दिलासा मिळेल, अशी सरकारला आशा आहे.
सध्या निवडणुकीच्या मोसमात देशातील राज्यांमध्ये मोफत वस्तू वाटण्याची स्पर्धा लागली आहे. मात्र अनुदान व इतर देणी देताना अनेक राज्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. देशातील अनेक राज्यांच्या कर्जाने मर्यादा ओलांडली आहे.
सेंटर फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक प्रोग्रेसच्या अहवालानुसार, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाचे कर्ज 2020-21 मध्ये 2.1 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. हे केंद्राच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनाच्या वापराच्या जवळपास निम्मे आहे. अहवालानुसार, अनेक राज्ये सरकारी कंपन्यांकडून पैसे उभारून त्यांच्या कर्जाची परिस्थिती लपवत आहेत.
अहवालानुसार, अनेक राज्यांचे कर्ज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कायद्याच्या अनिवार्य मर्यादेच्या पलीकडे पोहोचले आहे. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेशचे एकूण कर्ज GSDP च्या 35 टक्के आहे. परंतु यामध्ये बजेटबाहेरील कर्जाचा समावेश नाही. याचा समावेश केल्यास, 2020-21 मध्ये राज्याचे एकूण कर्ज GSDP च्या 44 टक्क्यांपर्यंत आहे.
श्रुती गुप्ता आणि जेविन जेम्स यांच्या अहवालात याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तेलंगणाच्या बाबतीत हा फरक सुमारे 10 टक्के आहे. म्हणजेच, जर राज्याच्या अर्थसंकल्पीय कर्जाचा समावेश केला तर एकूण कर्ज 38.1 टक्के होते.
हा फरक केरळमध्ये तीन टक्के आणि कर्नाटकात एक टक्के आहे. अहवालानुसार, 2019-20 पासून कर्ज वाढले आहे तर केंद्र सरकार ते कमी करू इच्छित आहे.
कोणत्या राज्यांची स्थिती वाईट आहे?
अहवालानुसार, 11 राज्यांचे एकूण ऑफ-बजेट कर्ज 2.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडचा डेटा उपलब्ध नाही. एकूण ऑफ-बजेट कर्जामध्ये दक्षिणेकडील पाच राज्यांचा वाटा 93 टक्के आहे. तेलंगणाच्या कर्जाचे प्रमाण GSDP च्या 10% आहे.
राज्ये कर्ज कशासाठी घेत आहेत, असा प्रश्न निर्माण होतो. याची अनेक कारणे आहेत. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेशमध्ये 35 टक्के कर्ज हे राज्य नागरी पुरवठा महामंडळाने खर्च केले आहे, जे अन्नपदार्थांशी संबंधित आहे.
त्याचप्रमाणे तामिळनाडूमध्ये, कर्जाच्या 96 टक्के रक्कम स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन आणि जनरेशन कंपनीच्या गरजांवर खर्च केले आहे. तेलंगणातील 37 टक्के कर्ज कलेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्शन कॉर्पोरेशनने खर्च केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.