म्युच्युअल फंड उद्योग नियामक संस्था ‘सेबी’ने, ‘केवायसी’ अर्थात ‘नो युअर कस्टमर’बाबतचे नियम एक एप्रिल २०२४ पासून अधिक कठोर केले. याआधी झालेल्या सर्व ‘केवायसीं’ंची तीन प्रकारांमध्ये विभागणी करण्यात आली.

तीन प्रकारातील विभागणी

• ‘केवायसी’ व्हॅलिडेटेड (६५ टक्के): या विभागात येणाऱ्या ‘केवायसी’ सर्व दृष्टीने योग्य असून, ज्या गुंतवणूकदारांची ‘केवायसी’ या विभागात आहे, त्यांना परत काही करण्याची आवश्यकता नाही. ते सर्व व्यवहार करू शकतात.

• ‘केवायसी’ रजिस्टर्ड (२८ टक्के): या विभागात मोडणाऱ्या ‘केवायसी’ ज्या गुंतवणूकदारांच्या आहेत त्यांना नवी गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यांची ‘केवायसी’ व्हॅलिडेट करून घ्यावी लागेल.

• ‘केवायसी’ ऑन होल्ड (७ टक्के): ज्या गुंतवणूकदारांची ‘केवायसी’ या विभागामध्ये आहे, ते अडचणीत आले कारण त्यांना सर्व व्यवहार म्हणजे अगदी त्यांचेच पैसे काढण्याससुद्धा मनाई करण्यात आली.

गुंतवणूकदार अडचणीत

या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या विभागामुळे मोठाच गोंधळ उडाला. एप्रिलमधील म्युच्युअल फंडांमध्ये येणारी गुंतवणूक कमी झाली. काही गुंतवणूकदारांच्या ‘एसआयपी’, ‘एसटीपी’ ‘रिजेक्ट’ झाल्या अर्थात नाकारल्या गेल्या.

त्याचप्रमाणे ‘एनआरआय’ अर्थात अनिवासी भारतीय गुंतवणूकदार अडचणीत आले. याचे कारण म्हणजे त्यांना प्राप्तिकर नियमानुसार आधार कार्ड बंधनकारक नाही परंतु, म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी ‘सेबी’ने पॅन आणि आधार जोडणे बंधनकारक केल्यामुळे त्यांना गुंतवणूक करणे शक्य झाले नाही. ज्या गुंतवणूकदारांची केवायसी ‘होल्ड’वर होती त्यांना नाहक त्रास झाला.

काही वर्षांपूर्वी म्युच्युअल फंडांमध्ये ‘केवायसी’ करण्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक नव्हते आणि हा गुंतवणूकदारांचा दोष होऊ शकत नाही. बहुतेक गुंतवणूकदार हे ज्येष्ठ नागरिक असून, आधुनिक तंत्रज्ञान त्यांना अवगत नाही, ज्यामुळे ते पॅन आणि आधार जोडू शकले नाहीत. ज्या गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक मध्यस्थांमार्फत होती, त्यांना त्या मध्यस्थांनी मदत केली. परंतु, ज्यांची गुंतवणूक डायरेक्ट होती त्यांचा गोंधळ झाला.

या सर्व गोष्टींमुळे बहुतेक गुंतवणूकदारांनी; तसेच म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या सर्व गोंधळामुळे अखेर १४ मे रोजी ‘सेबी’ने हे नियम शिथिल केले.

नवे नियम

• आधीच्या नियमांनुसार पॅन आणि आधार जोडलेले नसेल, तर व्यवहार करता येत नव्हते. आता ही अट मागे घेतली आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना पूर्वीप्रमाणे व्यवहार करता येतील.

• ‘केवायसी’ व्हॅलिडेट आता मोबाइल किंवा ई-मेलद्वारा होऊ शकते. दोन्हींची आवश्यकता नाही, जी पूर्वी होती.

• ‘केवायसी’ ई-मेल किंवा मोबाइल व्हॅलिडेट नाही म्हणून ‘होल्ड’वर असेल, तरीही ‘रिडम्प्शन’ होईल. परंतु, इतर कारणांसाठी ‘होल्ड’वर असेल, तर ते सुधारेपर्यंत ‘रिडम्प्शन’ करता येणार नाही.

• ‘केवायसी’ रजिस्टर्ड असेल आणि ‘एसआयपी’ सुरू असेल, तर ती बंद होणार नाही. नवी गुंतवणूक मात्र ‘व्हॅलिडेट’ केल्याशिवाय होणार नाही.

• अनिवासी भारतीयांना आधार, मोबाइल नंबर देण्याची आवश्यकता नाही. (३० एप्रिल २०२५ पर्यंत) आणि ते सर्व म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात.

• ‘रिजेक्टेड’ असा चौथा विभाग करण्यात आला असून, ‘केवायसी’ होल्डवर असेल, तर साधारण २० दिवसांनी ती ‘रिजेक्टेड’मध्ये येईल. त्यानंतर मात्र, गुंतवणूकदारांचे सर्व व्यवहार बंद होेतील.

‘केवायसी ऑन होल्ड’मध्ये सात टक्के गुंतवणूकदार

‘ॲम्फी’च्या आकडेवारीनुसार ‘केवायसी ऑन होल्ड’ या विभागामध्ये येणाऱ्या गुंतवणूकदारांची संख्या फार नसून साधारण सात टक्के आहे. एकूण गुंतवणूकदार पाच कोटी धरले, तर ३५ लाख इतका मोठा येतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. यातील बहुतेक गुंतवणूकदार वयस्कर आहेत आणि त्यांनाच त्यांची गुंतवणूक मोडण्याची गरज जास्त लागू शकते.

तात्पर्य: वरील सवलत फार काळ रहाणार नाही, त्यामुळे सर्व गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडामधील ‘केवायसी’ ‘व्हॅलिडेट’ आहे का? याची खात्री करून घ्यावी आणि ती ‘व्हॅलिडेट’ नसेल, तर ‘व्हॅलिडेट’ करून घेणे योग्य ठरेल.