Reservation in Private Sector: कर्नाटक सरकारने खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाबाबत विधेयक आणले होते. याच्या विरोधात उद्योजकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. या विधेयकामुळे नाराज झालेल्या अनेक व्यावसायिकांनी आपली चिंता व्यक्त केली आहे.

याशिवाय, स्थानिक पातळीवर कुशल प्रतिभेच्या कमतरतेमुळे अशा कायद्यांमुळे कंपन्यांना राज्य सोडावे लागेल, असे प्रमुख उद्योग संस्था नॅसकॉमने म्हटले आहे. या विधेयकाला 15 जुलै रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती.

नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिस कंपनीज (नॅसकॉम) ने कर्नाटक सरकारला हे विधेयक रद्द करण्याचे आवाहन केले आहे. नॅसकॉमने सांगितले की, कर्नाटक सरकारच्या उद्योगांमधील स्थानिक लोकांसाठीच्या निर्णयामुळे ते निराश आणि अत्यंत चिंतित आहेत.

कर्नाटक सरकारने आपल्या राज्यातील लोकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत विधेयक आणले आहे. मात्र, अशा कायद्यांमुळे कंपन्या कर्नाटकपासून दूर राहू लागतील, अशी भीती व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.

नॅसकॉमच्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक उलट दिशेने प्रगती करणार आणि स्टार्टअपची वाढ थांबवणार आहे. यामुळे संपूर्ण जगात राज्याची प्रतिमा खराब होऊ शकते. कंपन्यांना कर्नाटकात अधिकाधिक गुंतवणूक करायची आहे.

परंतु, अशा नियमांमुळे राज्यात गुंतवणूक कमी होईल. नॅसकॉमने सांगितले की ते राज्य अधिकाऱ्यांशी त्वरित बैठक घेणार आहेत. खासगी क्षेत्रात आरक्षणाचा पहिला प्रयत्न हरियाणामध्ये झाला. या निर्णयाला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2023 मध्ये स्थगिती दिली होती.

राज्याच्या जीडीपीमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्राचा मोठा वाटा

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये खासगी कंपन्यांच्या मॅनेजमेंट नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना 50 टक्के आणि बिगर मॅनेजमेंट नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे.

असे कायदे कंपन्यांसाठी चांगले नाहीत, असे नॅसकॉमने म्हटले आहे. राज्याच्या जीडीपीमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्राचे योगदान 25 टक्के आहे. 11,000 हून अधिक स्टार्टअप्स आणि 30 टक्के ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर राज्यात आहेत.