Lavasa Resolution Plan: पुणे शहराजवळील पश्चिम घाटामध्ये बांधलेले लवासा हे खाजगी हिल स्टेशन विकले गेले आहे. दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर सुमारे 5 वर्षांनी, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) ने त्यास मान्यता दिली आहे.

पुण्याच्या डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरने ते 1,814 कोटी रुपयांना विकत घेतले आहे. NCLT ने 25 पानांचा आदेश पारित केला आणि 1,814 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ही योजना मंजूर केली.

दिवाळखोरी संहिता (IBC) अंतर्गत दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसाठी NCLT ने ऑगस्ट 2018 मध्ये, HCC ची रिअल इस्टेट कंपनी लवासा कॉर्पोरेशनच्या कर्जदारांची याचिका स्वीकारली. लवासाला प्रमुख कर्ज देणाऱ्यांमध्ये युनियन बँक ऑफ इंडिया, एल अँड टी फायनान्स, आर्सिल, बँक ऑफ इंडिया आणि अॅक्सिस बँक यांचा समावेश आहे.

खरेदीदार कंपनी काय करते?

डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) ही प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम कंपनी आहे. हा डार्विन प्लॅटफॉर्म ग्रुपचा एक भाग आहे आणि त्याचा पाया 2010 मध्ये घातला गेला.

DPIL अनेक सेवांशी निगडीत आहे, ज्यात पायाभूत सुविधा, रिफायनरीज, रिटेल आणि हॉस्पिटॅलिटी यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. लवासा विकत घेणाऱ्या डार्विन समूहाने यापूर्वी जेट एअरवेज आणि रिलायन्स कॅपिटलच्या बोली प्रक्रियेत रस दाखवला होता.

घर खरेदी करणाऱ्यांचीही काळजी घेतली जाईल

डार्विनचे ​​प्रवर्तक अजय सिंग यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, एनसीएलटीने देशातील महत्त्वाकांक्षी जागतिक दर्जाचे स्मार्ट सिटी विकसित करण्याचे आव्हानात्मक काम आमच्यावर सोपवले आहे.

या निर्णयामुळे राष्ट्र निर्माणाप्रती आमची बांधिलकी बळकट होईल. लवासा आता पुनरुज्जीवनाच्या उंबरठ्यावर आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आम्ही खूप उत्सुक आहोत.

घर खरेदीदारांना आश्वासन देताना ते म्हणाले, कर्जदारांसह घर खरेदीदारांची देखील DPIL द्वारे काळजी घेतली जाईल." कंपनीने आश्वासन दिले आहे की पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत भागधारकांचा सहभाग आणि त्यांच्या गरजा याला प्राधान्य दिले जाईल.

डार्विन प्लॅटफॉर्म ने लवासाच्या खरेदीचा प्रस्ताव कर्जदारांना दिला होता. तो कर्जदारांनी मान्य केल्यावर त्यास एनसीएलटीनेही मंजुरी दिली आहे.

त्यानुसार 1,814 कोटी रुपयांची रक्कम आठ वर्षात दिली जाईल. त्यात 929 कोटी रुपये रुपयांचे कर्ज चुकते करण्यात येईल, तर घर खरेदीदारांना तयार घरे बांधण्यासाठी 438 कोटी रुपये खर्च केले जातील.

लवासामध्ये 837 घर खरेदीदारांनी घरे घेतली आहेत. त्यांचे दावे 409 कोटी रुपयांचे आहेत. आता त्यांना पाच वर्षात घरे दिली जातील.

त्यापूर्वी या घरबांधणीला पर्यावरण मंजुरी घेतली जाईल आणि घर बांधणीला जो खर्च येईल तो खरेदीदारांकडून वसूल केला जाईल. घरांची खरेदीची किंमत पारदर्शकपणे ठरवण्यासाठी चार सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे.