डॉ. दिलीप सातभाई

चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात करआकारणीचे सुलभीकरण करण्याच्या उद्देशाने पगारावरील उद्‍गम करकपात अर्थात ‘टीडीएस’मध्ये, इतर ‘टीडीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ क्रेडिट देण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आता कलम १९२ अंतर्गत पगारातून कापून घेतलेल्या प्राप्तिकराच्या ‘टीडीएस’ची रक्कम निश्चित करताना रकमेतून, अगोदर गोळा केलेल्या सर्व करकपात किंवा करसंकलनाच्या रकमा ऑफ-सेट करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार प्राप्तिकर नियम, १९६२ मध्ये बदल करून नवा फॉर्म १२ बीएए अधिसूचित केला आहे. या फॉर्मचा उपयोग कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मालकांना त्यांच्या पगाराव्यतिरिक्त इतर स्रोतांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील करकपातीची माहिती देण्यासाठी करावा लागणार आहे. यात मुदत ठेवीवरील व्याज, विमा कमिशन, शेअरमधून मिळणाऱ्या लाभांशासह इतर उत्पन्नावर झालेली करकपात कळवावी लागणार आहे; तसेच परदेशी चलन वा वाहन खरेदी करताना प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीनुसार झालेल्या करसंकलनाची माहितीही भरावी लागणार आहे. असा फॉर्म मालकाला मिळाल्यानंतर दिलेले सर्व ‘टीडीएस’चे तपशील विचारात घेतल्यानंतरच कलम १९२(१) अंतर्गत पगारावरील उर्वरित ‘टीडीएस’ची रक्कम कापणे मालकास बंधनकारक असणार आहे.

वैशिष्ट्ये...

• या फॉर्ममुळे कर्मचाऱ्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक रोख रक्कम आता हातात मिळेल.

• ‘टीडीएस’ किंवा ‘टीसीएस’च्या परताव्याची मागणी करण्यासाठी त्यांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. हा कर्मचाऱ्यांचा मोठा फायदा ठरावा, कारण आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पर्यंत, ‘टीसीएस’ची रक्कम समायोजित केली जाऊ शकत नव्हती. केवळ संबंधित मूल्यांकन वर्षांसाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्यावरच ती रक्कम परताव्याच्या रुपाने परत मिळविणे शक्य होत असे व तोपर्यंत हे सर्व पैसे अडकून पडत असत.

• मालकाने प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १९२ अंतर्गत कर्मचाऱ्याने निवडलेल्या करप्रणालीवर आधारित कर्मचाऱ्याला दिलेल्या पगारातून कर कापला पाहिजे. कर्मचारी नवी किंवा जुनी करप्रणाली निवडू शकतो.

• हा फॉर्म इतर स्वयंरोजगार आणि व्यावसायिक उत्पन्नाशी संबंधित असणाऱ्या करदात्यांना लागू नाही कारण त्यांना पूर्वीच अशी सुविधा आगाऊ करात ‘टीडीएस’ वा ‘टीसीएस’ समाविष्ट करून वार्षिक प्राप्तिकर समायोजन करून देण्याची अनुमती देण्यात आली होती. पगारदार व्यक्तींना सहसा आगाऊ कर भरण्याची गरज नसते म्हणून ते या सुविधेपासून वंचित राहात होते. त्यामुळे पगारदार लाभार्थी करदात्यांना या नव्या फॉर्मचा मोठा दिलासा मिळेल, यात शंका नाही.

• ही तरतूद एक ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू झाली असून, करदात्यांना चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पासून वापरता येईल. तथापि, ही दुरुस्ती पूर्वलक्ष्यी तारीख एक एप्रिल २०२४ पासून नसल्याने एक ऑक्टोबर २०२४ नंतर कापल्या गेलेल्या ‘टीडीएस’ किंवा ‘टीसीएस’चेच फक्त समायोजन ‘टीडीएस’च्या वर्षअखेरीच्या रकमेतून होऊ शकेल, असे सकृतदर्शनी दिसत आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला, एप्रिल किंवा मे महिन्यात परदेश सहलीचे आरक्षण केले असेल, (म्हणजे एक ऑक्टोबर २०२४ अगोदर) तर त्यांना परतावा मिळण्यासाठी एक वर्षापेक्षा जास्त प्रतीक्षा करावी लागेल; तसेच विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर, परतावा प्रक्रिया आणि तो बँक खात्यात जमा होण्यासाठी एक महिना किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागू शकतो.

समायोजनासाठी पात्र ‘टीसीएस’ किंवा ‘टीडीएस’

1. ज्या पगारदार करदात्यांनी आपल्या मुलांना ‘शिक्षणासाठी’ परदेशात पाठवले आहे, त्यांना हे उपयुक्त ठरेल. परदेशात पगारदार व्यक्तीच्या मुलांची वा त्यांच्या कुटुंबाची ‘देखभाल’ करण्यासाठी वा ट्रॅव्हल एजंटची मदत घेऊन सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम परदेशी प्रवासासाठी वापरली असल्यास किंवा परदेशात गुंतवणूक करण्यासाठी रक्कम वापरली असल्यास त्यांना त्या रकमेवर आता २० टक्के ‘टीसीएस’ द्यावा लागतो वा वैद्यकीय उपचार, मदतीसाठी पैसे पाठविले असतील, तर जो ‘टीसीएस’ द्यावा लागला असेल तो ‘टीडीएस’मध्ये समायोजित करता येऊ शकतो.

2. करदात्याने १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीची मोटार किंवा अन्य लक्झरी वस्तूंची खरेदी करताना एक जानेवारी २०२५ नंतर गोळा केलेला ‘टीसीएस’ किंवा ‘टीडीएस’मध्ये समायोजित करता येऊ शकतो

3. वर नमूद केल्याखेरीज इतर कोणत्याही परिस्थितीत ‘लिबरलाइज्ड रेमिटन्स’ योजनेअंतर्गत भारताबाहेर पाठवलेल्या कोणत्याही रकमेसाठी प्राप्त झालेली ‘टीसीएस’ची रक्कम ‘टीडीएस’मध्ये समायोजित करता येऊ शकते.