अॅड. विनायक आगाशे

कायद्याचे अभ्यासक

अलीकडेच संसदेमध्ये संमत झालेल्या अर्थविषयक विधेयकात अस्तित्वात आलेल्या ‘जीएसटी’ कायद्यामध्ये दोन नव्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पहिल्या नव्या तरतुदीनुसार कलम १६ मध्ये उपकलम पाचचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे, तर दुसऱ्या तरतुदीनुसार कलम १२८ ए हे नवे कलम अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे. संपूर्ण कलम १२८ ए वाचल्यानंतर असे लक्षात येते, की ही तरतूददेखील करदात्यांच्या दृष्टीने अत्यंत हिताची आहे. ही योजना एक नोव्हेंबर २०२४ पासून अमलात येईल.

‘जीएसटी’च्या सुरुवातीच्या काळात या नव्या कायद्याच्या सर्व तरतुदींचे आकलन न झाल्याने करदात्यांकडून काही चुका झाल्या आहेत. इतकेच काय, झालेल्या चुका दुरुस्त कशा कराव्यात याबाबतदेखील दुमत होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारती एअरटेल लि. या प्रकरणात दिलेला निर्णय या संबंधात पुरेसा बोलका आहे.

हा वाद सर्वोच्च न्यायालयासमोरदेखील गेला. प्रशासनाकडूनदेखील काही उणिवा राहिल्या होत्या. याचे पहिले उदाहरण म्हणजे ‘जीएसटीआर-३ बी’ रिटर्न. सुरुवातीच्या काळात जरा उशिराच हे रिटर्न उपलब्ध झाले. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन नवी तरतूद करण्यात आलेली असावी. ही तरतूद म्हणजे एक प्रकारे प्रशासनाने जाहीर केलेली अभय योजनाच आहे.

नव्या तरतुदीचा लाभ घेण्यासाठीचे निकष...

• प्रलंबित थकबाकी ही जुन्या कालावधीची असावी. जुना कालावधी म्हणजे एक जुलै २०१७ ते ३१ मार्च २०२०.

• कलम ७३ खाली आदेश काढून ही थकबाकी निर्माण झालेली असली पाहिजे.

• या अभय योजनेखाली लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल.

• थकबाकीमध्ये दर्शवलेल्या कराच्या रकमेचा संपूर्ण भरणा ३१ मार्च २०२५ पूर्वी होणे आवश्यक आहे.

• ही योजना एक नोव्हेंबर २०२४ पासून अमलात येईल.

• या थकबाकीच्या संबंधात अपील प्रलंबित असल्यास ते मागे घ्यावे लागेल.

ही योजना जाहीर करण्यामागे जुनी थकबाकी वसूल व्हावी; तसेच न्यायालयात चालू असलेले वाद कमी व्हावेत ही प्रशासनाची भूमिका असावी, असे वाटते. त्यामुळे जास्तीत जास्त थकबाकीदारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.