- अॅड. विनायक आगाशे, कायद्याचे अभ्यासक

वस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ परिषदेच्या ५३ व्या बैठकीत करदात्यांच्या एका जिव्हाळ्याचा विषयावर चर्चा होऊन कलम १६ मध्ये उपकलम ५ चा समावेश करण्यात आला आणि अलीकडेच झालेल्या ५४ व्या बैठकीत याबाबतचे आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. या बैठकीत कलम १६ (५)च्या अनुषंगाने काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

या शिफारशींपैकी एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे कलम १४८ खाली असलेल्या अधिकारांचा वापर करून सुधारित आदेश जारी करावा आणि ज्यांचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) नामंजूर झाला आहे, अशा करदात्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी. मात्र, ती प्रसिद्ध करत असताना संबंधित आदेश कलम ७३ किंवा कलम ७४ अंतर्गत असावेत याची काळजी घेण्यास सांगितले आहे.

त्याचप्रमाणे कलम १०४ आणि १०८ या अंतर्गत मंजूर झालेले आदेशदेखील विचारात घ्यावेत. तसेच या प्रश्नावर एक परिपत्रक काढून उपस्थित होणाऱ्या सर्व शंकांचे निरसन होईल, याचीदेखील काळजी घ्यावी, असेही सुचविण्यात आले आहे. थोडक्यात म्हणजे नव्याने अंतर्भूत केलेले उपकलम ५ आणि ६ च्या सुविधेपासून कोणीही वंचित राहू नये, अशी दक्षता घेण्यात यावी, असे सुचवले आहे.

अशावेळी करदात्यानेदेखील ‘जीएसटी’ यंत्रणेला आवश्यक असलेले सहकार्य करून चालू झालेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी हातभार लावावा. मध्यंतरीच्या काळात वसुलीची कार्यवाहीदेखील तात्पुरती स्थगित ठेवावी, अशी अपेक्षा आहे. त्यासंदर्भात पाच ऑगस्टला ‘जीएसटी’ प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन मुंबईतर्फे राज्याच्या आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. हे करदात्यांना माहीत झाले असेलच.

या निर्णयामुळे कलम १६(४) च्या संदर्भातील प्रलंबित न्यायालयीन वाद संपुष्टात येतील. इतकेच काय, जुन्या कालावधीसाठी म्हणजे १-७-२०१७ ते ३१-३-२०२१ या कालावधीसाठी नव्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यतादेखील उरणार नाही. थोडक्यात, म्हणजे या वादावर कल्पकतेने योग्य उपाययोजना केल्यामुळे सरकार; तसेच करदाते या दोघांनाही सुखावणारा हा निर्णय आहे, याची प्रचिती येईल.

थोडक्यात, दावा मंजूर झाल्यामुळे सरकारी थकबाकीपासून करदात्यांची मुक्तता होईल. ‘आयटीसी’चा क्लेम मंजूर केल्यामुळे महसुलाची हानी होणार नाही. कारण देय असणारा कर आधीच्या टप्प्यात वसूल झालेलाच आहे.दिलेल्या कराची वजावट (setoff) देण्याची तरतूद ही या नव्या करप्रणालीचे वैशिष्ट्य आहे.