केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) 2023 मध्ये आणि आर्थिक वर्षात जाहीर केलेल्या आयकर कायद्यांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. जरी बदल 2023 मध्ये घोषित केले गेले असले तरी, जुलै 2024 मध्ये आणि भविष्यातील आर्थिक वर्षांमध्ये तुमचा आयकर रिटर्न (ITR) भरताना तुमच्यावर याचा परिणाम होणार आहे. आज आपण इन्कम टॅक्समध्ये झालेल्या या बदलांचा तुमच्यावर कसा परिणाम होणार आहे ते सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

1. आयकर स्लॅब बदलले: नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनविण्यासाठी, आयकर स्लॅब बदलण्यात आले आहेत . नवीन कर प्रणाली अंतर्गत FY2023-24 साठी आयकर स्लॅब खालीलप्रमाणे आहेत:

इन्कम टॅक्स स्लॅब - इन्कम टॅक्स रेट

0 ते 3,00,000 - 0

3,00,001 ते 6,00,000 - 5

6,00,001 ते 9,00,000 - 10

9,00,001 ते 12,00,000 - 15

12,00,001 ते 15,00,000 - 20

15,00,000 पेक्षा जास्त - 15

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर स्लॅबमधील बदलांमुळे जुन्या कर प्रणालीच्या तुलनेत ते अधिक आकर्षक बनवण्यात आले आहेत. जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर बचत गुंतवणूक आणि खर्च करू न शकणाऱ्यांसाठी हे बदल फायदेशीर ठरणार आहेत. नवीन कर पद्धतीमुळे या श्रेणीतील करदात्यांना अनेकदा जास्त कर भरावा लागत असे.

2. मूलभूत सूट मर्यादेत वाढ : आयकर स्लॅबमधील बदलांसह नवीन कर प्रणाली अंतर्गत मूळ सूट मर्यादा वाढवून पूर्वीच्या अडीच लाखांवरून 3 लाख रुपये इतकी वाढवण्यात आली आहे. यामध्ये 50 हजारांची वाढ करण्यात आली आङे.

जर तुम्ही आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी नवीन कर प्रणालीची निवड केली तर तुमचे एकूण करपात्र उत्पन्न एका आर्थिक वर्षात तीन लाखांपेक्षा जास्त नसेल तर तुम्हाला आयकर रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नाही.

मूलभूत सूट मर्यादेत वाढ केल्याने आर्थिक वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) आणि त्या वेळी नवीन कर प्रणाली निवडणाऱ्यासाठी 15,000 रुपयांपर्यंत (50,000 रुपयांच्या 30%) बचत करण्यात मदत होईल. याउलट जुन्या कर प्रणालीमध्ये मूळ सूट मर्यादा 2.5 लाख रुपये आहे. त्यामुळे 2.5 लाख ते 3 लाख रुपयांच्या दरम्यान करपात्र उत्पन्न असलेली व्यक्ती याचा लाभ घेऊ शकते.

3. नवीन कर प्रणाली डीफॉल्ट बनली : 1 एप्रिल 2023 पासून, नवीन कर प्रणाली ही डीफॉल्ट कर व्यवस्था बनली. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या व्यक्तीने पगारातून किंवा आयकर रिटर्न भरताना TDS साठी किंवा आयकर रिटर्न कर व्यवस्था ठरवली नसेल तर आयकर हा नवीन कर प्रणालीनुसार ठरवला जाणार आहे.

नवीन कर प्रणाली ही 2020 च्या बजट सत्रात जाहीर करण्यात आली होती. एप्रिल 2023 आणि मार्च 2023 मध्ये नवीन करप्रणाली ऐच्छिक होती, त्यामुळे तुम्हाला हवा तो पर्याय तुम्हाला निवडता येत होता.जुन्या कर प्रणालीच्या आयकर स्लॅबनुसार आयकर किती भरावा लागणार याची मोजणी होत राहिली.

FY2023-24 साठी जून/जुलै 2024 मध्ये आयकर रिटर्न भरताना, तुम्हाला नवीन कर प्रणाली अंतर्गत ITR दाखल करायचा नसेल तर तुम्हाला जुन्या कर प्रणालीची निवड करणे आवश्यक असेल. त्यानंतर नवीन कर प्रणाली प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला सामान्य कर कपात आणि सवलतींचा लाभ घेता येणार नाही, जसे की HRA आणि कलम 80C, 80D इत्यादी अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती.

त्यामुळे, तुम्ही जुन्या कर पद्धतीनुसार कमी आयकर भरत असाल आणि तुम्हा यावेळी ती पद्धत निवडली नाही तर ऑनलाईन आयटीआर भरताना तुमचा आयकर नवीन कर प्रणालीनुसार मोजला जाईल आणि तुम्हाला जास्तीचा आयकर भरावा लागू शकतो.

4. आयकर सवलत (Rebate) वाढली : नवीन कर प्रणालीतील आणखी एक बदल म्हणजे कलम 87A अंतर्गत सवलतीच्या रकमेत वाढ. सवलतीची रक्कम 12,500 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे, म्हणजेच पूर्वीच्या 12,500 रुपयांवरून नवीन कर प्रणालीमध्ये 25,000 रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की नवीन कर प्रणालीची निवड करणारी आणि 7 लाख रुपये करपात्र उत्पन्न असलेली व्यक्ती कलम 87A अंतर्गत सूट मिळण्यास पात्र असेल.

याचा परिणाम म्हणजे, नवीन कर प्रणालीची निवड करणाऱ्या आणि 7 लाख रुपयांपर्यंतचे करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला ITR दाखल करताना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. याआधी, नवीन कर प्रणालीमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नासाठी कलम 87A अंतर्गत सूट उपलब्ध होती. म्हणून 2024 मध्ये जेव्हा तुम्ही FY2023-24 (AY 2024-25) साठी ITR दाखल करता आणि 7 लाखांपेक्षा जास्त नसलेल्या करपात्र उत्पन्नासह नवीन कर प्रणालीची निवड करता तेव्हा कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत 12,500 रुपयांची सूट देखील उपलब्ध आहे पण त्यासाठी करपात्र उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा जास्त नसणे आवश्यक आहे.

5. स्टँडर्ड डिडक्शन 50,000 : जर तुम्ही नवीन कर प्रणालीची निवड करत असाल, तर रु. 50,000 यांचे स्टँडर्ड डिडक्शन आर्थिक वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) साठी उपलब्ध होईल. पगार आणि/किंवा पेन्शन मिळकतीवर 50,000 रुपयांचे हे स्टँडर्ड डिडक्शन उपलब्ध आहे. पूर्वी हे केवळ व्यक्तीने जुन्या कर प्रणाली निवडल्यासच उपलब्ध होते.

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत पगारदार व्यक्तींसाठी दोन डिडक्शन उपलब्ध असतील. एक स्टँडर्ड डिडक्शन आणि दुसरे कलम 80CCD (2) (नॅशनल पेन्शन सिस्टम किंवा NPS मध्ये कर्मचाऱ्याचे योगदान) स्टँडर्ड डिडक्शन बेनिफिटसह, 7.5 लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला शून्य कर भरावा लागेल. अर्थसंकल्प 2023 मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, 15.5 लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 52,500 रुपयांचा फायदा होईल.

6 . डेब्ट म्युच्युअल फंडांमध्ये LTCG लाभ नाही : 31 मार्च 2023 नंतर डेब्ट म्युच्युअल फंडांमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीसाठी दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आकारणीसाठी पात्र नसेल. याचा अर्थ असा की डेट म्युच्युअल फंड युनिट्सवरील भांडवली नफा 3 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळासाठी इंडेक्सेशनसह LTCG म्हणून कर आकारणीसाठी पात्र असेल.

31 मार्च 2023 नंतर केलेल्या डेब्ट म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी, कोणताही भांडवली नफा-अल्प किंवा दीर्घकालीन- यावर मुदत ठेवींमधून मिळणाऱ्या व्याजाइतकाच कर आकारला जाईल. याचा अर्थ या नफ्यावर आयकर दर तुमच्या उत्पन्नाच्या स्लॅबनुसार लागू होईल. पूर्वी, भांडवली नफ्यावर एलटीसीजी कर लाभ असल्यामुळे डेब्ट म्युच्युअल फंडांना बँक एफडीपेक्षा वरचड ङोते करण LTCG कर लाभ मिळत असे.

मात्र चांगली बाब म्हणजे डेब्ट म्युच्युअल फंड्स मध्ये 31 मार्च 2023 पर्यंत केलेल्या गुंतवणूकीसाठी जुने LTCG कर नियम लागू असतील.

7. लहान करदात्यांना कर सवलत : एका आर्थिक वर्षात करपात्र उत्पन्न 7 लाखांपेक्षा किरकोळ जास्त असलेल्यांसाठी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत किरकोळ कर सवलत देण्यात आली आहे. यापूर्वी हा सवलत फक्त 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त करपात्र उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना उपलब्ध होता. ज्या व्यक्तींच्या उत्पन्नात किरकोळ वाढ झाल्याने कर द्यावा लागतो त्यांच्यासाठी ही सवलत दिली जाते.

नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने आयटीआर भरताना नवीन कर प्रणालीची निवड केली, परंतु 7 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावरील कर 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर ती व्यक्ती यासाठी पात्र असेल. अशा प्रकरणांमध्ये किरकोळ सवलतीचा दावा केला जाऊ शकतो. जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा लहान करदात्यांना अशी कोणतीही किरकोळ सवलत उपलब्ध नाही.

8. सर्वोच्च अधिभार दर (Highest surcharge rate) कमी केला: एखाद्या व्यक्तीचे करपात्र उत्पन्न रु 50 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास देय एकूण करावरील अधिभार लागू होतो. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत एकूण करपात्र उत्पन्न 5 कोटींपेक्षा जास्त असल्यास 37% चा सर्वोच्च अधिभार दर पूर्वी लागू होता. एखाद्या व्यक्तीने FY2023-24 (AY 2024-25) साठी नवीन कर प्रणाली निवडल्यास, सर्वोच्च अधिभार दर 37% वरून 25% पर्यंत कमी केला आहे.

अधिभार दरातील बदलामुळे मुख्यत्वे HNIs विशेषतः 5 कोटी कमावणाऱ्यांना मदत होईल. हा बदल कमाल कर दर 42.744% वरून 39% पर्यंत कमी करेल.

9. लीव्ह एनकॅशमेंट कर सवलत वाढवली : गैर-सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी आणखी एक मोठी घोषणा म्हणजे लीव्ह एनकॅशमेंट साठी उपलब्ध कर सवलतीत वाढ करण्यात आली आहे. कर सवलतीची मर्यादा 3 लाखांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

एखाद्या व्यक्तीला सामान्यतः लीव्ह एनकॅशमेंट रक्कम (त्यासाठी पात्र असल्यास) एकतर राजीनामा देताना, सेवानिवृत्तीच्या वेळी किंवा नोकरी सोडल्यास मिळते. या कर सवलतीच्या मर्यादेत वाढ केल्याने, एखाद्या व्यक्तीला पूर्वीच्या तुलनेत अधिक लीव्ह एनकॅशमेंट रक्कम मिळू शकेल. 25 लाख रुपयांची ही कर सवलत मर्यादा एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात मिळालेल्या अशा एकूण रकमेसाठी लागू आहे.

10. रेंट फ्री हाऊस सॅलरीचे नियम बदलले : सीबीडीटीने कंपनीकडून रेंट फ्री घर मिळालेल्या कर्मचार्‍यांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. नवीन नियम 1 सप्टेंबर 2023 पासून लागू झाले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, नवीन नियमांमुळे असे घर घेणाऱ्याासंठी लागू होणारा टीडीएस कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांची पगार वाढण्यास मदत होईल. शिवाय, नवीन नियमांमध्ये जर तेच घर एखाद्या कर्मचाऱ्याला एका वर्षापेक्षा जास्त काळ भाड्याने दिले असेल तर महागाईशी संबंधित कॅप लागू करण्यात आली आहे.