केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२३ साठीच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत नवी प्राप्तिकर प्रणाली ही ‘डिफॉल्ट’ प्रणाली म्हणून घोषित केली असली, तरी करदात्याला जुनी करप्रणाली निवडण्याचा पर्याय कायम ठेवला आहे.

त्यामुळे एखाद्या करदात्याला त्यांना मिळणाऱ्या मान्य वजावटी, सवलत, गृहकर्ज आदींची मान्य वजावट घेऊन जुन्या करप्रणाली अंतर्गत त्यांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करायचे असेल; तर ते निश्चितच करू शकतात. परंतु, त्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत त्यांनी एक नवा अर्ज भरणे गरजेचे आहे.

मागील आठवड्यामध्येच प्राप्तिकर विभागाने करदात्यांसाठी आर्थिक वर्ष २३-२४चे प्राप्तिकर विवरणपत्र अर्ज अर्थात इन्कम टॅक्स रिटर्न फॉर्म घोषित केले व त्यामध्ये नवी करप्रणाली ‘डिफॉल्ट’ करप्रणाली आहे, याचा उल्लेख आहे. या नव्याने सादर केलेल्या विवरणपत्राअंतर्गत जुनी करप्रणाली निवडण्यासह पूर्वी निवडलेली नवी करप्रणाली रद्द करायची असेल; तर करदात्यांना एक अर्ज दाखल करणे अनिवार्य आहे. हा अर्ज भरला नाही किंवा तो अमान्य झाला, तर करगणना ही नव्या करप्रणालीनुसार होईल.

थोडक्यात, ज्या करदात्यांना जुनी करप्रणाली वापरायची आहे, त्यांना आता ‘१०-आयईए’ (10-IEA) हा नवा अर्ज भरावा लागणार आहे. हा अर्ज फक्त व्यापारी किंवा उद्योगधंदे असणारे करदात्यांनाच भरावा लागणार आहे, की असे सर्वच करदात्यांना याबाबतचा खुलासा प्राप्तिकर विभागाकडून लवकरच होईल. केवळ पगार हेच उत्पन्न असणाऱ्या पगारदार करदात्यांना हा अर्ज दाखल करण्याची आवश्यकता नसावी, असा अंदाज आहे.

हा ‘१०-आयईए’ दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै आहे. या तारखेनंतर हा अर्ज दाखल केल्यास, विलंबित प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये जुनी करप्रणाली घेताच येणार नाही आणि करदात्याला करगणना ही नव्या करप्रणाली अंतर्गतच करावी लागेल.