GST: गेल्या 49 दिवसांत देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून 4,972 बोगस GST नोंदणी रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच 15,000 कोटींहून अधिक रुपयांची करचोरी आढळून आली आहे. मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 16,989 GSTIN (GST आयडेंटिफिकेशन नंबर) ओळखले आहेत जे अस्तित्वातच नाहीत.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे (CBIC) सदस्य शशांक प्रिया यांनी बुधवारी सांगितले की, या दोन महिन्यांच्या विशेष मोहिमेत आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात बनावट जीएसटी नोंदणीची प्रकरणे समोर आली आहेत. यावरून जीएसटी नोंदणी आणि रिटर्न प्रक्रिया अधिक कडक करण्याची गरज असल्याचे दिसून येते.

जीएसटी नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये बोलताना शशांक म्हणाले की, या मोहिमेअंतर्गत 4 जुलैपर्यंत 69,600 हून अधिक जीएसटीआयएनची पडताळणी करण्यात आली होती. त्यापैकी 59,178 क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करण्यात आली आहे.

पडताळणी दरम्यान, असे आढळून आले की 16,989 GSTIN अस्तित्वात नाहीत. याशिवाय, 11,01,5 GSTIN निलंबित करण्यात आले आहेत, तर 4,972 GST नोंदणी रद्द करण्यात आल्या आहेत. जीएसटी अंतर्गत बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी 16 मेपासून सुरू झालेली विशेष मोहीम 15 जुलै रोजी संपणार आहे.

87 कोटींची कर वसुली

बोर्डाच्या सदस्याने माहिती दिली की या बनावट प्रकरणांमध्ये 15,000 कोटींहून अधिक रुपयांची करचोरी आढळून आली आहे. सुमारे 1,506 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) ब्लॉक केले गेले आहे आणि 87 कोटी रुपयांची कर वसुली झाली आहे.

2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून म्हणजेच सहा वर्षांत नोंदणीकृत कंपन्यांची संख्या दुप्पट होऊन 1.40 कोटी झाली आहे. जुलै 2017 मध्ये GST लागू झाल्यापासून, फसवणुकीच्या माध्यमातून सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची करचोरी झाल्याचा अंदाज आहे.

खोटेपणा रोखण्यासाठी पळवाटा काढाव्या लागतील

शशांक म्हणाले की, मोहिमेदरम्यान उघडकीस आलेली बनावट आणि करचुकवेगिरीची प्रकरणे पाहता, नोंदणी आणि रिटर्न व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखणे आवश्यक आहे. पुढे GST ची नोंदणी करताना नियम कडक करणे आवश्यक आहे.