National Pension Scheme: केंद्र सरकारने 2004 मध्ये राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) सुरू केली. ज्यामध्ये कर्मचारी त्याच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के रक्कम देतो तर सरकार 14 टक्के रक्कम देते.

ही रक्कम गुंतवल्यानंतर मिळणाऱ्या परताव्याच्या आधारे पेन्शनची रक्कम ठरवली जाते. जुन्या पेन्शन योजनेत, एखाद्या कर्मचाऱ्याने कोणतीही रक्कम दिली नसताना त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शनची हमी दिली जात होती.

देशातील सहा मोठी राज्ये म्हणजे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि कर्नाटकमध्ये NPS चे जवळपास निम्मे सदस्य आहेत. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान ही दोनच राज्ये आहेत ज्यांचे पाच लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत. ही आकडेवारी 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार आहे.

काही राज्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा जुनी पेन्शन स्कीम (OPS) राबवण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. दरम्यान सरकारने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) वर वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली आहे. सरकारी तिजोरीवर जास्त भार न टाकता या समितीने शिफारशी सुचवाव्यात अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

समितीसोबतच्या चर्चेत, सरकारी कर्मचारी संघटनांनी दोन मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष वेधले आहे: NPS मध्ये पेन्शनची कोणतीही हमी नाही कारण ती बाजारातील परताव्यावर आधारित आहे आणि NPS अंतर्गत काही सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांना मिळालेली पेन्शन तुटपुंजी आहे.

RBI ने जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणाऱ्या राज्यांना इशारा दिला आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की जुन्या पेन्शन योजनेमुळे आर्थिक जोखीम वाढू शकते.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने एका लेखात म्हटले आहे की, सध्याच्या पेन्शन योजनेपेक्षा (NPS) त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आर्थिक भार 4.5 पट अधिक आहे. यामुळे, देशातील ज्या राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होत आहे, त्या राज्यांची आर्थिक स्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते.

NPS समिती शिफारशींना अंतिम रूप देण्यापूर्वी विविध विषयांवर चर्चा करणार आहे तसेच कर्मचारी संघटनांसोबतही चर्चा करणार आहे. ज्या राज्यांनी OPS मध्ये परतण्याची घोषणा केली आहे त्या राज्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सार्वजनिक वित्त तज्ञांनी जारी केलेले इशारे शांतपणे लक्षात घेतले आहेत.