RBI Action: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) अलीकडच्या काळात अनेक फिनटेक आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांवर (NBFC) कारवाई केली आहे. बजाज फायनान्स, पेटीएम, महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्स, आयआयएफएल फायनान्स आणि आता जेएम फायनान्शियलची नावे देखील या यादीत जोडली गेली आहेत.

आरबीआयच्या या कारवाईमागे मालमत्ता गुणवत्ता, जोखीम व्यवस्थापन आणि क्रेडिट अंडररायटिंग मानकांशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन हे मुख्य कारण असू शकते, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले की आरबीआय कदाचित काही कंपन्यांच्या असुरक्षित कर्ज व्यवसायातील आक्रमक वाढीबद्दल चिंतेत आहे.

आरबीआयच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर श्यामला गोपीनाथ म्हणाल्या, "मालमत्तेच्या गुणवत्तेबाबत काही चिंता असू शकतात. या कंपन्यांच्या असुरक्षित कर्जात वाढ झाल्यानंतर आरबीआयला ही चिंता वाटली असावी. आरबीआय पूर्वी आर्थिक दंड ठोठावत असत.

अशा परिस्थितीत, या संस्थांच्या जोखीम व्यवस्थापनाशी संबंधित चिंता लक्षात घेऊन, RBI ला कठोर कारवाई करण्यास भाग पाडले गेले असावे."

दरम्यान, फिनटेक कंपनी एसबीएफसीचे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक असीम ध्रु म्हणाले की, RBI कंपन्यांच्या चिंता आणि समस्यांवर प्रकाश टाकत असतात. ध्रु म्हणाले, "आरबीआय अतिशय सक्रियपणे या आर्थिक क्षेत्रावर लक्ष ठेवत आहे आणि ते स्पष्टपणे सांगत आहे की आम्ही फक्त पाहत नाही किंवा दंड लावत नाही, परंतु जे काही नियमांच्या कक्षेबाहेर आहे, आम्ही त्यावर कठोर कारवाई करत आहोत. "

आरबीआयने नुकतीच जेएम फायनान्शिअलवर कारवाई केली आहे. सेंट्रल बँकेने कंपनीला शेअर्स आणि डिबेंचर्सवर कर्ज देण्यास बंदी घातली. यामध्ये इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) मधील शेअर्सवर दिलेल्या कर्जाचाही समावेश आहे. याशिवाय, काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असेही म्हटले गेले आहे की लवकरच सेबी JF फायनान्शिअल प्रॉडक्ट्सवर IPO किंमत वाढवण्याच्या भूमिकेसाठी दंड देखील लावू शकते.

या अगोदर मध्यवर्ती बँकेने आयआयएफएल फायनान्सला गोल्ड लोन मंजूर करणे आणि वितरित करण्यापासून रोखले होते. 31 जानेवारी रोजी आरबीआयने विविध नियमांचा हवाला देत पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या व्यवसायावर बंदी घातली होती. यापूर्वी 15 नोव्हेंबर रोजी आरबीआयने बजाज फायनान्सला ‘ईकॉम’ आणि ‘इंस्टा ईएमआय कार्ड’ द्वारे कर्ज वितरित करण्यापासून रोखले होते.