- ॲड. रोहित एरंडे

घर, प्लॅट, जमीन खरेदी करण्यासाठी बँका, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतल्यास, कर्जाची मंजूर झालेली रक्कम अदा करताना बँका, वित्तीय संस्था त्या जागेच्या मालकीहक्काची मूळ कागदपत्रे म्हणजेच खरेदीखत, ताबे पावती, फ्लॅट रिसेलचा असेल, तर पूर्वीच्या मालकाचे खरेदीखत, साठेखत अशी सर्व मूळ कागदपत्रे तारण म्हणून आपल्याकडे ठेवून घेते आणि त्याची पोच कर्जदाराला देते.

(अशी पोच घेणे महत्त्वाचे असते.) कर्ज फेडल्यावर ही सर्व कागदपत्रे सुस्थितीत परत देण्याची जबाबदारी बँकेवर असते. परंतु, अशी महत्त्वाची कागदपत्रे बँकेतून गहाळ झाली, तर बँकेचे दायित्व काय? असा प्रश्‍न नुकताच राष्ट्रीय ग्राहक आयोगासमोर आला.

याबाबतच्या (संदर्भ : स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर विरुध्द डॉ. एस. सुनील (एफ.ए. क्र. १६५२/२०१७)) एका याचिकेवर १९ ऑगस्ट रोजी निकाल देताना आयोगाने ‘खातेदारांची कागदपत्रे हरविणे ही गंभीर बाब असून, सेवेमधील मोठी त्रुटी आहे,’ असे नमूद करून बँकेला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. हा निर्णय ग्राहकांना दिलासा देणारा आहे.

डॉ. एस. सुनील यांची तक्रार

तक्रारदार डॉ. एस. सुनील यांनी घरासाठी कर्ज घेताना एका बँकेकडे मूळ खरेदीखत, ताबेपावती, टायटल सर्टिफिकेट आदी कागदपत्रे तारण म्हणून ठेवली होती. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये तक्रारदाराने कर्जाची सर्व रक्कम फेडली आणि मूळ कागदपत्रे परत मिळावी म्हणून बँकेकडे रितसर अर्ज दाखल केला. मात्र, ही मूळ कागदपत्रे सापडत नसल्याचे बँकेने सांगितले.

बँकेच्या या हलगर्जीपणामुळे संतापलेल्या ग्राहकाने केरळ राज्य ग्राहक आयोगाकडे धाव घेऊन बॅंकेविरुद्ध २५ लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून तक्रार दाखल केली. मालकीहक्काची मूळ कागदपत्रेच बँकेने हरविल्यामुळे त्या मिळकतीची बाजारातील किंमत कमी झाली असून, बँकेचा हा हलगर्जीपणा म्हणजे सेवेतील त्रुटीच आहे, असा दावा तक्रारदाराने केला.

त्यावर, ग्राहकाने आधी बँक लोकपालाकडे तक्रार केली असल्याने त्याला परत ग्राहक न्यायालयात जाता येणार नाही; तसेच पूर्ण प्रयत्न करूनही कागदपत्रे न मिळाल्याने तक्रारदाराला स्वखर्चाने खरेदीखताची सही-शिक्क्याची नक्कलदेखील बँकेने काढून दिली आहे आणि मूळ कागदपत्रे सापडली, तर तीदेखील परत केली जातीलच, त्यामुळे जागेच्या किंमतीवर परिणाम होईल, हे म्हणणे तथ्यहीन आहे, असा दावा बॅंकेने केला.

राज्य ग्राहक आयोगाचा निर्णय

राज्य ग्राहक आयोगाने तक्रार अंशतः मान्य करताना बँकेच्या सेवेतील त्रुटी सिद्ध झाली असल्याने नुकसानभरपाई म्हणून ग्राहकाला पाच लाख रुपये आणि त्यावर २०१७ पासून १२ टक्के वार्षिक व्याज अशी रक्कम द्यावी, असा निकाल दिला. त्याविरुद्ध बँकेने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली.

राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निकाल

सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने राज्य आयोगाचा निकाल कायम ठेवला आणि असे नमूद केले, की ग्राहकाने कर्ज घेताना सर्व मूळ कागदपत्रे बँकेकडे ठेवली होती. कर्जाची सर्व रक्कमही कर्जदाराने भरली आहे, हे रेकॉर्डवरून सिद्ध होते. बँक अशा कागदपत्रांची ‘कस्टोडियन’ असल्याने त्यांचा नीट सांभाळ करण्याची जबाबदारी बँकेवरच असते आणि मालकीहक्काची मूळ कागदपत्रे गहाळ झाल्यामुळे त्याचा परिणाम जागेच्या ‘टायटल’वर, किंमतीवर नक्कीच होतो, त्यामुळे बँक नुकसानभरपाई देण्यास बांधील आहे.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने मागील वर्षी एका परिपत्रकाद्वारे सर्व बँका, वित्तीय संस्था यांना कर्जफेडीनंतर कर्जदाराला त्याची सर्व कागदपत्रे ३० दिवसांच्या आत परत करावीत; उशीर झाल्यास प्रत्येक दिवशी पाच हजार रुपये दंड होईल, असे नमूद केले आहे.

जुन्या निकालांचा आधार

हा निकाल देताना आयोगाने पूर्वीच्या काही निकालांचादेखील आधार घेतला. ‘घरातील तंटा आणि जोड्यातील खडा ज्याचा त्यालाच बोचतो; तो दुसऱ्याला दिसत नाही.’ या म्हणीच्या आशयाचा आधार घेत बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध मुस्तफा,

या २०१६ मधील खटल्यातील निकाल उद्‍धृत केला. ज्याची कागदपत्रे गहाळ झालेली असतात, त्याला किती मानसिक त्रास होतो, हे इतरांना कळणार नाही. गहाळ झालेल्या कागदपत्रांमुळे जागा मालकाला भविष्यात काही नुकसान सोसावे लागले, तर त्याची नुकसानभरपाई (इंडेम्निटी) बँकेने द्यायला पाहिजे, असे या निकालात म्हटले आहे.