नवी दिल्ली : पेट्रोलियम उत्पादने, वीज व रिअल इस्टेट क्षेत्रांचा समावेश वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत करावा, अशी मागणी भारतीय औद्योगिक महासंघाने (सीआयआय) केली आहे. ‘सीआयआय’चे अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना ही मागणी केली.

भांडवली नफ्यावरील करदेखील तर्कसंगत करणे आवश्यक असून, प्रत्यक्ष कर, भांडवली नफा कर आणि ‘टीडीएस’ तरतुदी तर्कसंगत आणि सुलभ करण्यासाठी सरकार एक आराखडा तयार करण्याचा विचार करू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रातील उत्तम वाढ आणि वाढती सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये आठ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षीच्या १.४ टक्क्यांच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राची वाढ ३.७ टक्क्यांनी अपेक्षित आहे.

मॉन्सून चांगला होणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला असल्याने कृषी उत्पादन चांगले होईल. उत्पादन क्षेत्रात आर्थिक वर्ष २४ मधील ९.३ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ८.४ टक्क्यांपर्यंत वाढ मंदावण्याची शक्यता आहे.

मात्र, त्या दराने सातत्याने वाढ करू शकलो, तर ती महत्त्वपूर्ण कामगिरी असेल. सेवा क्षेत्रासाठी वार्षिक वाढ ७.९ टक्क्यांच्या तुलनेत नऊ टक्क्यांनी जास्त राहण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्थेच्या तिन्ही महत्त्वाच्या क्षेत्रांची कामगिरी उत्तम होण्याची अपेक्षा आहे, असेही पुरी म्हणाले.

महागाईचा दर आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ४.५ टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. देशाची अर्थव्यवस्था २०१०-११ मधील १.७ लाख कोटी डॉलरवरून २०२२-२३ मध्ये ३.४ लाख कोटी डॉलरपर्यंत वाढण्यास दहा वर्षे लागली.

आता दुप्पट होण्यासाठी सात वर्षे लागतील. ‘जीडीपी’ २०२९-३० पर्यंत सात लाख कोटी डॉलरपर्यंत आणि २०३०-३१ पर्यंत ८.१ लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, असेही पुरी यांनी सांगितले.