नवी दिल्ली : जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसीच्या हप्त्यांवर सध्या असलेला १८ टक्के जीएसटी हा पाच टक्क्यांवर आणण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव सरकारकडून जीएसटी दर रॅशनलायझेशन समितीला पाठविण्यात आल्याचे समजते. विशेष म्हणजे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विम्याच्या हप्त्यांवरील जीएसटी कर रद्द करण्याची मागणी अर्थमंत्री सीतारामन यांना पत्र पाठवून केली होती.

जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसीच्या हप्त्यावर १८ टक्के इतका जीएसटी आकारला जातो. हा कर पूर्णपणे रद्द केला जावा, अशी मागणी काही घटकांकडून केली जात असली तरी सरकार त्यादृष्टीने अनुकूल नसल्याचे समजते. पूर्ण कर रद्द करण्याऐवजी तो कमी करून पाच टक्क्यांवर आणण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करीत आहे. जीएसटी समितीची येत्या २२ तारखेला बैठक होणार असून त्यात यावर विचार होण्याची शक्यता आहे.

अर्थमंत्र्यांचे आवाहन

हप्त्यावरील कर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ‘इंडिया’तील पक्षांनी अलीकडेच संसदेच्या प्रांगणात निदर्शने केली होती. जीएसटीअंतर्गत प्राप्त होणारा ७३ ते ७४ टक्के पैसा राज्यांना जातो, त्यामुळे हप्त्यावरील कर रद्द करण्याची तयारी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी दर्शवावी, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सांगितले होते.