Poverty in India: गेल्या काही दिवसांपासून देशात अर्थव्यवस्थेबाबत अनेक चांगल्या बातम्या येत आहेत. मग ते जीएसटी संकलनाबाबत असो, किंवा रेटिंग एजन्सींद्वारे भारताची विश्वासार्हता वाढवणे असो. देशातील गरिबीबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. एनसीएईआर या आर्थिक संशोधन संस्थेने एका शोधनिबंधात सादर केलेली गरिबीची आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे.

संशोधन म्हटले आहे की, कोविडमुळे निर्माण झालेली आव्हाने असूनही, भारतातील गरिबी 2011-12 या आर्थिक वर्षातील 21.2 टक्क्यांवरून 2022-24 मध्ये 8.5 टक्क्यांवर घसरली आहे.

संशोधनानुसार 2004-2005 आणि 2011-12 दरम्यान दारिद्र्य 38.6 टक्क्यांवरून 21.2 टक्क्यांवर घसरले आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेली आव्हाने असूनही, त्यात घसरण सुरूच राहिली आणि 2022-24 मध्ये घसरण 21.2 टक्क्यांवरून 8.5 टक्क्यांवर आले.

NITI आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यन यांनी काही महिन्यांपूर्वी सांगितले होते की ताज्या ग्राहक खर्च सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की देशातील गरिबी पाच टक्क्यांवर आली आहे आणि ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील लोकांकडे पैसा येत आहे.

तेंडुलकर समितीचा अहवाल

फेब्रुवारीमध्ये 2022-23 साठी घरगुती वापराच्या खर्चाचा डेटा जारी करताना, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (NSSO) म्हटले होते की 2011-12 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये दरडोई मासिक घरगुती खर्च दुप्पट झाला आहे. तेंडुलकर समितीने ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी अनुक्रमे 447 रुपये आणि 579 रुपये दारिद्र्यरेषा निश्चित केली होती. नंतर नियोजन आयोगाने ते 2011-12 साठी 860 आणि 1,000 रुपये केले.

एनसीएईआरच्या मते, आर्थिक आघाडीवर गरिबी कमी करण्यामुळे गतिशील वातावरण निर्माण झाले आहे, त्यामुळे नवीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांची गरज निर्माण झाली आहे. संशोधनात असे सांगण्यात आले आहे की जेव्हा आर्थिक वाढ झपाट्याने होते आणि संधींचा विस्तार होत असतो, तेव्हा गरिबी कमी होते. तर नैसर्गिक आपत्ती, आजारपण किंवा मृत्यू इत्यादीमुळे गरिबी अधिक वाढू शकते.