RBI Dividend: रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी केंद्र सरकारला 2023-24 साठी 2.11 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यास मान्यता दिली. गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या 608 व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

आरबीआयने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार हा आतापर्यंतचा विक्रमी लाभांश आहे. गेल्या वर्षी 87,416 कोटी रुपये लाभांश म्हणून सरकारला हस्तांतरित करण्यात आले होते.

याआधी, 2019 मध्ये केंद्र सरकारला सुमारे 1.8 लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश मिळाला होता. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदी लागू केली तेव्हा 2017 मध्ये केवळ 30,659 कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यात आला होता.

निर्मल बंग इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजमधील अर्थशास्त्रज्ञ टेरेसा जॉन यांच्या मते, 'मोठ्या लाभांश हस्तांतरणामुळे केंद्रातील निर्गुंतवणुकीची कमतरता भरून काढण्यास मदत होईल. यासोबतच केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यातही मदत होणार आहे.'

आरबीआय आपल्या अतिरिक्त उत्पन्नातून सरकारला लाभांश देते. गुंतवणूक आणि डॉलर होल्डिंगवरील मूल्यांकनातील बदलांमधून RBI हा पैसा कमावते. यासोबतच चलन छपाईसाठी मिळणारे शुल्कही त्यात समाविष्ट आहे.

RBI बोर्डाच्या बैठकीत कोण उपस्थित होते?

डेप्युटी गव्हर्नर डॉ मायकल देबब्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रबी शंकर, स्वामीनाथन जे, सतीश के मराठे, रेवती अय्यर, आनंद गोपाल महिंद्रा, वेणू श्रीनिवासन, पंकज रमणभाई पटेल आणि डॉ रवींद्र एच ढोलकिया उपस्थित होते. या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ आणि वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव डॉ. विवेक जोशी यांनीही सहभाग घेतला.