RBI Celebrates 90 Years of Service on Foundation Day 2024: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चलनविषयक धोरण आणि बँकांचे नियमन अशी दुहेरी भूमिका बजावते. RBI आज सोमवारी 90 वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, मुंबई येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात सहभागी झाले.

हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशींवर आधारित रिझर्व्ह बँकेने 1 एप्रिल 1935 रोजी आपले कामकाज सुरू केले. सर ऑस्बोर्न स्मिथ हे रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर होते. त्यांचा कार्यकाळ 1 एप्रिल 1935 ते 30 जून 1937 पर्यंत होता.

त्यांनी सुमारे 20 वर्ष बँक ऑफ न्यू साउथ वेल्समध्ये व्यावसायिक बँकर म्हणून काम केले. याशिवाय त्यांनी कॉमनवेल्थ बँक ऑफ ऑस्ट्रेलियामध्ये 10 वर्ष सेवा केली. त्यानंतर 1926 मध्ये ते इम्पीरियल बँक ऑफ इंडियाचे प्रशासकीय गव्हर्नर म्हणून भारतात आले.

आरबीआयने सुरुवातीला शेतीवर लक्ष केंद्रित केले. देशातील आर्थिक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी, ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया आणि नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट यासारख्या अनेक संस्था स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

1991 मध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या सुरुवातीला आरबीआयचे लक्ष मुख्यतः चलनविषयक धोरण, बँकांचे पर्यवेक्षण आणि नियमन, पेमेंट सिस्टमचे पर्यवेक्षण आणि वित्तीय बाजारांचा विकास यासारख्या केंद्रीय बँकिंग कार्यांकडे होते.

बर्मा (म्यानमार) 1937 मध्ये भारतीय संघापासून वेगळे झाले, परंतु बर्मा जपानने जोडले जाईपर्यंत आणि नंतर एप्रिल 1947 पर्यंत RBI बर्माची मध्यवर्ती बँक म्हणून काम करत राहिली. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जून 1948 पर्यंत पाकिस्तानची मध्यवर्ती बँक म्हणून काम केले.

सर बेनेगल रामाराव, भारतीय नागरी सेवेचे सदस्य, ऑगस्ट 1949 ते जानेवारी 1957 पर्यंत RBI चे गव्हर्नर म्हणून दीर्घकाळ काम केले.

मनमोहन सिंग 16 सप्टेंबर 1982 ते 14 जानेवारी 1985 पर्यंत RBI चे गव्हर्नर होते आणि ते देशाचे अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान (2004 ते 2014) देखील होते.

शक्तीकांत दास हे RBI चे 25 वे गव्हर्नर आहेत. या वर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांचा दुसरा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर, ते सर बेनेगल रामाराव यांच्यानंतर सर्वात जास्त काळ गव्हर्नर म्हणून कार्यरत असतील.

RBIच्या इतिहासातील प्रमुख घडामोडी

■ 1 एप्रिल 1935 पासून कामकाज सुरू झाले.

■ RBI चे राष्ट्रीयीकरण 1949 मध्ये झाले. ही मूलत: शेअरहोल्डिंग बँक म्हणून स्थापन करण्यात आली होती.

■ त्याच वर्षी प्रथमच भारतीय रुपया सादर करण्यात आला. 1966 आणि 1991 मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन झाले.

■ RBI ने 1966 मध्ये सहकारी बँकांचे नियमन सुरू केले.

■ 1969 मध्ये 14 प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

■ परकीय चलनाच्या संरक्षणासाठी, परकीय चलन नियमन कायदा (FERA) 1973 मध्ये अस्तित्वात आला.

■ 1977 मध्ये M1, M2, M3 या संकल्पनांतर्गत पैशाच्या पुरवठ्याची नवीन मालिका सुरू करण्यात आली.

■ 1985 मध्ये चलन प्रणालीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी एस. चक्रवर्ती समिती स्थापन केली. त्यांच्या शिफारशींचे दूरगामी परिणाम झाले.

■ कमाल कर्ज दर 1988 मध्ये रद्द करण्यात आले. बँकांना त्यांच्या क्रेडिट रेकॉर्डनुसार ग्राहकांकडून शुल्क आकारण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते.

■ 1991 मध्ये आर्थिक संकटाच्या वेळी, आरबीआयने परकीय चलनसाठा वाढवण्यासाठी सोने गहाण ठेवले, रुपयाचे अवमूल्यन झाले.

■ खाजगी क्षेत्रातील बँकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे 1993 मध्ये जारी करण्यात आली, दहा नवीन बँका स्थापन झाल्या.

■ रोखीवरील दबाव कमी करण्याच्या उद्देशाने 1999 मध्ये डेबिट कार्डांवरील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली.

■ 1999 मध्ये, बाह्य व्यापार आणि देयके सुलभ करण्यासाठी FERA च्या जागी FEMA लागू करण्यात आला.

■ इंटरनेट बँकिंग मार्गदर्शक तत्त्वे 2001 मध्ये जारी केली.

■ 2007 मध्ये पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टमसाठी नियम बनवले.

■ 2014 मध्ये, 10 वर्षांनंतर दोन नवीन बँक परवाने जारी करण्यात आले.

■ 2015 मध्ये, पेमेंट बँका आणि लघु वित्त बँका स्थापन करण्यासाठी बँक परवाने जारी करण्यात आले.

■ UPI 2016 मध्ये चाचणी आधारावर लाँच करण्यात आले.

■ 2016 मध्ये, केंद्रीय मंडळाने काळा पैसा संपवण्यासाठी नोटाबंदीच्या वादग्रस्त निर्णयाला मंजुरी दिली. त्यामुळे चलनात असलेल्या 87 टक्के चलन एकाच झटक्यात अवैध ठरले.

■ 2022 मध्ये चाचणी आधारावर केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (CBDC) लाँच केले.