Explained RBI Repo Rate: लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या विजयानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्पाची जागा घेईल. या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्राधान्यक्रमात बदल झाल्याचे स्पष्ट सूचित केले आहे. मोदी सरकारच्या नव्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास, कौशल्य, नोकऱ्या आणि कृषी क्षेत्रासाठी रक्कम वाढवण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर 6 ते 8 ऑगस्ट दरम्यान रिझर्व्ह बँकेची चलनविषयक धोरणाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत सर्वसामान्यांवरील कर्जाचा भार कमी होणार की वाढणार हे ठरवले जाणार आहे.

विशेष म्हणजे आर्थिक सर्वेक्षणात देशाच्या महागाईवर चिंता व्यक्त करण्यात आली असली तरी, अर्थसंकल्प सादर करताना जागतिक पुरवठा साखळीची चिंता असतानाही देशातील महागाई लक्ष्यापेक्षा जास्त ठेवण्यावर भर देण्यात आला होता .

जून महिना वगळता सलग तीन महिने महागाईचा आकडा 5 टक्क्यांच्या खाली राहिला. तर अन्नधान्याच्या चलनवाढीमुळे जून महिन्यात देशातील महागाई 5 टक्क्यांच्या पातळीवर आली. अशा स्थितीत दीड वर्षे व्याजदर स्थिर ठेवल्यानंतर रिझर्व्ह बँक व्याजदरातून दिलासा देईल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांची आहे.

गेल्या वेळी जून महिन्यात, आरबीआय गव्हर्नर यांनी स्वतः सांगितले होते की प्रत्येक देशाची भौगोलिक आणि आर्थिक परिस्थिती वेगळी असते. यावेळी त्यांनी या मुद्द्यावर भर दिला होता की, आरबीआय धोरणाबाबत जो काही निर्णय घेईल, तो देशांतर्गत वाढ आणि महागाईचे आकडे लक्षात घेऊनच घेतला जाईल.

विशेष म्हणजे आरबीआय ज्या विकासाच्या मार्गावर चालण्याचा विचार करत आहे, ती विचारसरणी आर्थिक सर्वेक्षणात अजिबात दिसली नाही, आरबीआयचा चालू आर्थिक वर्षातील वाढीचा अंदाज 7.2 टक्के होता.

दुसरीकडे, 22 जुलै रोजी जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, चालू आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर 6.5 ते 7 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. त्याची सरासरी पाहिली तर देशाची वाढ 6.8 टक्के असू शकते, जी आरबीआयच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. अशा स्थितीत आरबीआय आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अंदाजानुसार आपले अंदाज बदलणार की नाही असा पेच आहे.

जून महिन्यात आणखी दोन संकेत मिळाले आहेत. एप्रिल महिन्यात आरबीआयच्या बैठकीत व्याजदर कपातीबाबत केवळ एका सदस्याने पाठिंबा दिला होता. ज्यांची संख्या जून महिन्यात वाढली आणि RBI MPC मधील दोन लोकांनी RBI च्या व्याजदर कपातीचे समर्थन केले.

अशा स्थितीत ऑगस्ट महिन्यात ही संख्या दोन ते चारने वाढू शकते. असे झाल्यास, RBI MPC च्या 6 सदस्यांपैकी बहुसंख्य सदस्य व्याजदर कपातीच्या बाजूने असतील, तर RBI गव्हर्नर व्याजदर कपातीची घोषणा करू शकतात. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे आरबीआय एमपीसीच्या बैठकीत येत्या काही महिन्यांत धोरणात्मक दरांबाबत उदारमतवादी भूमिका घेण्याचे संकेत आहेत.

मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत RBI च्या पॉलिसी रेटमध्ये 2.50 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. तेव्हापासून RBI MPC च्या 7 बैठका झाल्या आहेत. त्यानंतरही RBI MPC ने व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही.

सध्या आरबीआयचा रेपो दर 6.5 टक्के आहे. त्यातील कपात 0.25 टक्क्यांपासून सुरू होऊ शकते. अर्थसंकल्पानंतर ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या तीन दिवसांच्या बैठकीत RBI काय भूमिका घेते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.