RBI Monetary Policy: गेल्या काही महिन्यांत महागाई सातत्याने कमी होत आहे, पण तरीही महागाई RBIच्या 4 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. अशा स्थितीत पुढील महिन्यात आरबीआयचे आर्थिक धोरण तयार केले जाणार आहे तेव्हा सर्वसामान्यांचा ईएमआय कमी होईल का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

देशात सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक धोरण जाहीर होणार आहे, अशा परिस्थितीत या धोरणाचा नव्या सरकारवरही परिणाम होईल का, हे पाहावे लागेल.

सांख्यिकी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 4.83 टक्के होता. तर मार्चमध्ये तो 4.85 टक्के होता. म्हणजेच महागाईच्या दरात फारसा बदल झालेला नाही. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढणे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया किरकोळ चलनवाढीच्या आधारावर आपले आर्थिक धोरण ठरवते.

तुमचा EMI कमी होईल का?

महागाईची स्थिती पाहता, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर (पॉलिसी व्याज दर) एक वर्षाहून अधिक काळ 6.5 टक्के ठेवला आहे. महागाईचा दर 4 टक्क्यांच्या आत आणण्याचा RBI प्रयत्न करत आहे. मात्र, तो 6 टक्क्यांच्या वरच्या मर्यादेच्या खाली आला आहे.

अशा स्थितीत, तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की आरबीआय यावर निर्णय घेऊ शकते, म्हणजे जूनमध्ये चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदर जैसे थे ठेवू शकते.

आरबीआयच्या रेपो रेटचा प्रत्यक्ष परिणाम सामान्य माणसाच्या कर्जाच्या ईएमआयवर होतो. आरबीआयने रेपो दर कमी केल्यास बँकांचा भांडवली खर्च कमी होतो. यामुळे ते कर्जावरील व्याजदर कमी करतात आणि त्यामुळे लोकांचा ईएमआय कमी होतो. जर RBI व्याजदर कमी करत नसेल तर तुमचा EMI कमी होणार नाही.

सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. त्याचा निर्णय 4 जून रोजी येणार आहे. अशा परिस्थितीत नवीन सरकारची स्थापना आणि त्याच्या धोरणांचे परिणाम ऑगस्ट महिन्यापासून लोकांना दिसू लागतील.

त्यामुळे या वेळी पतधोरणात मोठ्या बदलांना वाव कमी आहे. एवढेच नाही तर जागतिक घडामोडींचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो. नुकतेच अमेरिकेच्या जो बायडेन सरकारने चिनी वस्तूंवर 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावले आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा एकदा व्यापार युद्ध सुरू होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे धोरण देखील जूनमध्ये प्रसिद्ध होणार आहे, ज्यामुळे संपूर्ण जगात गुंतवणूकीची पद्धत आणि डॉलरची हालचाल बदलू शकते. त्याचा परिणाम आरबीआयच्या आर्थिक धोरणावरही दिसू शकतो.