RBI MPC Meeting: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दरात कोणताही बदल होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.

यासोबतच ई-रुपी व्हाउचरबद्दल चर्चा करताना सांगितले की, आता त्याची व्याप्ती वाढवली जात आहे आणि आता बिगर बँकिंग कंपन्यांनाही ते जारी करण्याची परवानगी दिली जाईल.

गव्हर्नर म्हणाले की, बिगर बँकांनाही ई-रुपी व्हाउचरची सुविधा सुलभ करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. गव्हर्नर यांनी ई-रुपी व्हाउचर जारी करण्याच्या आणि रिडम्प्शनच्या प्रक्रियेला चक्रावून टाकण्यास सांगितले आहे. आतापर्यंत फक्त बँकांच्या वतीने ई-फॉर्म व्हाउचर जारी करण्याची सुविधा होती.

e-RUPI व्हाउचर म्हणजे काय?

डिजिटल व्हाउचर e-RUPI ऑगस्ट 2021 मध्ये लाँच करण्यात आले. हे नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रणालीवर चालते.

सध्या, हे व्हाउचर बँकांद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने मर्यादित प्रमाणात जारी केले जाते. ही डिजिटल पेमेंट पद्धत आहे. ही पद्धत सरकार आपल्या कल्याणकारी योजनांसाठी वापरत आहे.

अशा प्रकारे पैसे कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस मार्गाने मिळतात आणि कोणत्याही मध्यस्थाची गरज नसते. यामध्ये, फक्त एक QR कोड स्कॅन करून, पैसे व्यक्तीच्या खात्यात लवकर जातात.

ई-रुपी कसे कार्य करते?

नेट बँकिंग, IMPS इत्यादी पेमेंट पर्यायांद्वारे ई-रुपी व्हाउचर वापरणे सोपे आहे. ई-रुपी व्हाउचर अंतर्गत, पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात QR कोडद्वारे पाठवले जातात. हे प्रीपेड व्हाउचरप्रमाणे वापरले जाऊ शकते.

काय फायदा होईल?

ही सुविधा एसबीआय, अॅक्सिस बँक, बँक ऑफ बडोदा, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक इत्यादी बँकांद्वारे प्रदान केली जाते. मात्र, आता आरबीआयने त्याची व्याप्ती वाढवण्याची घोषणा केली आहे.

हे विशेषतः अशा लोकांसाठी आहे जे मनी ट्रान्सफर किंवा बँक सुविधा वापरत नाहीत. उदाहरण- जर एखादी व्यक्ती हॉस्पिटलमध्ये दाखल असेल आणि सरकारला त्याला पैसे पाठवायचे असतील, तर तो एक QR कोड पाठवेल, जे हॉस्पिटल स्कॅन करून त्याचे पेमेंट घेऊ शकेल.