Urban Cooperative Banks: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 1 हजार 514 नागरी सहकारी बँकांना बळकट करण्याच्या उद्देशाने चार प्रमुख उपाययोजना केल्या आहेत. या अंतर्गत प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. अशी माहिती सहकार मंत्रालयाने दिली आहे.

मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, देशातील 1,514 नागरी सहकारी बँकांना (UCBs) मजबूत करण्यासाठी चार महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्याशी याबाबत सविस्तर चर्चा झाली आहे.

जास्तीत जास्त पाच शाखा उघडण्यास परवानगी:

Business Standard च्या वृत्तानुसार या बैठकीनंतर RBI ने नागरी सहकारी बँकांना बळकट करण्यासाठी या महत्त्वाच्या उपाययोजना अधिसूचित केल्या आहेत. मंत्रालयाने आरबीआयकडून अधिसूचित केलेल्या चार उपायांची यादी केली आहे.

या अंतर्गत, आता नागरी सहकारी बँका मागील आर्थिक वर्षातील शाखांच्या संख्येच्या 10 टक्के म्हणजेच जास्तीत जास्त 5 शाखा आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीशिवाय उघडू शकतात.

नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या संचालक मंडळाची पॉलिसीसाठी मान्यता घ्यावी लागेल आणि आर्थिक नियमांचे पालन करावे लागेल. नागरी सहकारी बँकांना देखील व्यावसायिक बँकांप्रमाणे एकवेळ सेटलमेंट करू शकतात.

कर्जफेडीसाठी दोन वर्षांचा कालावधी दिला आहे:

आता सहकारी बँका तांत्रिक राइट-ऑफ तसेच मंडळाने मान्यता दिलेल्या धोरणांद्वारे कर्जदारांशी सेटलमेंट करू शकतात.

RBI ने प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (PSL) कर्जाचे लक्ष साध्य करण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांची अंतिम मुदत दोन वर्षांनी म्हणजे 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये पीएसएलची कमतरता भरून काढल्यानंतर जास्तीच्या ठेवी असतील तर त्या देखील नागरी सहकारी बँकेला परत केल्या जातील.

मंत्रालयाने काय सांगितले?

मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की ग्रामीण भागात शाखा असलेल्या व्यावसायिक बँकांप्रमाणेच त्यांना या प्रकरणात अडचणी येत आहेत. आरबीआयने नुकतेच नोडल ऑफिसरलाही सूचित केले आहे. या उपक्रमांमुळे नागरी सहकारी बँकां आणखी मजबूत होईल.