Investment In Government Bonds: आता सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे खूप सोपे होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया लवकरच सरकारी सिक्युरिटीज मार्केटमधील किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी मोबाईल ॲप लॉन्च करणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आर्थिक वर्ष 2025 चे पहिले पतधोरण सादर करताना ही माहिती दिली आहे. ॲप लॉन्च झाल्यानंतर या सिक्युरिटीजची खरेदी आणि विक्री करणे सोपे होईल.

G-Sec मध्ये गुंतवणूक करणे सोपे होईल

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी घोषणा केली आहे की केंद्रीय बँक रिटेल डायरेक्ट योजनेसाठी एक मोबाइल ॲप लॉन्च करेल, जेणेकरून गुंतवणूकदार कोणत्याही अडथळ्याशिवाय किंवा व्यत्ययाशिवाय पेमेंट करू शकतील. यामध्ये कोणत्याही मध्यस्थाची किंवा एजंटची गरज नाही.

मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूकदारांचा प्रवेश सुलभ करण्यासाठी रिटेल 'डायरेक्ट पोर्टल'चे मोबाइल ॲप तयार केले जात आहे. हे ॲप गुंतवणूकदारांना त्यांच्या सोयीनुसार सरकारी रोखे किंवा सिक्युरिटीजची खरेदी आणि विक्री करता येईल. ॲप लवकरच वापरासाठी उपलब्ध होईल.

सरकारी रोखे म्हणजे काय?

सरकारी सिक्युरिटीजला देखील सरकारी रोखे म्हणतात. सरकारी सिक्युरिटीज म्हणजेच G-Sec ही गुंतवणूक उत्पादने आहेत, जी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे जारी करतात. सरकार सामान्य लोकांकडून भांडवल उभारण्यासाठी या रोख्यांचा वापर करतात. हे रोखे सरकारला आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करून देतात.

शॉर्ट टर्म सिक्युरिटीजला ट्रेझरी बिले म्हणतात जी 1 वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी जारी केली जातात. तर 1 वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी जारी केलेल्या सिक्युरिटीजना सरकारी रोखे म्हणतात. केंद्र सरकार ट्रेझरी बिल आणि कर्ज रोखे दोन्ही जारी करते. राज्य सरकारे फक्त कर्ज रोखे जारी करू शकतात.

किती व्याज मिळते?

सरकारी रोखे करारामध्ये निश्चित केलेल्या कूपन दराच्या आधारे व्याज दिले जाते. सरकारी रोखे केंद्र किंवा राज्य सरकारे जारी करतात, त्यामुळे त्यामध्ये धोका खूप कमी असतो. जेव्हा रोखे परिपक्व (मॅच्युरिटी) होतात तेव्हा गुंतवणूकदाराला गुंतवलेली रक्कम परत मिळते. तसेच व्याजाचा लाभ स्वतंत्रपणे मिळतो. आता सरकारे सहकारी बँका आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांसारख्या छोट्या गुंतवणूकदारांनाही सरकारी रोखे ऑफर करतात.