RBI Dividend Payment: गेल्या महिन्यात सुरू झालेले नवे आर्थिक वर्ष सरकारी तिजोरीसाठी चांगले ठरु शकते. या आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीला रिझर्व्ह बँकेकडून विक्रमी पेमेंट मिळू शकते आणि हा आकडा एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.

युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये रिझर्व्ह बँकेद्वारे केंद्र सरकारला सुमारे 1 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केले जाऊ शकतात. या आर्थिक वर्षातही आरबीआयचा लाभांश चांगला असेल, असा अहवालाचा अंदाज आहे.

रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आर्थिक वर्षात 87 हजार 400 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत वर्ग केले होते. फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँक, सरकारी बँका आणि इतर सरकारी वित्तीय संस्थांकडून लाभांश म्हणून 1 लाख 20 हजार कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

युनियन बँकेच्या अहवालानुसार या आर्थिक वर्षातही लाभांशातून मिळालेली रक्कम गेल्या आर्थिक वर्षात होती तशीच अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त असू शकते.

गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून लाभांश म्हणून 1 लाख 44 हजार रुपये मिळाले होते, तर अर्थसंकल्पात एकूण लाभांश केवळ 48 हजार कोटी रुपये असल्याचा अंदाज होता. याचा अर्थ गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारला लाभांशातून मिळणारी कमाई ही अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा दुप्पट होती.

व्याजातून एवढी कमाई अपेक्षित आहे

रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य उत्पन्न हे व्याज आणि परकीय चलनातून होते. रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदातील सुमारे 70 टक्के रक्कम परकीय चलन संपत्तीच्या स्वरूपात आहे, तर 20 टक्के सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात आहे. या सिक्युरिटीजमधून रिझर्व्ह बँकेला 1.5 लाख कोटी ते 1.7 लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान व्याज मिळू शकते, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.