Long Term Capital Gains Tax: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 23 जुलै 2024 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मालमत्तेच्या विक्रीवरील कर 20 वरून 12.5 टक्क्यांवर आणला तेव्हा लोकांना हा निर्णय आवडला नाही. सरकारने म्हटले होते की नवीन नियमांनुसार इंडेक्सेशनचा फायदा बंद केला जाईल.

याचा परिणाम असा झाला की, एखाद्या व्यक्तीला मालमत्ता विकताना पूर्वीपेक्षा जास्त कर भरावा लागला. मात्र आता लोकांमध्ये असलेली नाराजी पाहता सरकारने रिअल इस्टेटवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कराच्या प्रस्तावात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या अंतर्गत, एक व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) असे दोन पर्याय असतील. तो आधीपासून लागू असलेल्या इंडेक्सेशनसह 20% कर भरू शकतो. याशिवाय त्यांना 12.5 टक्के नवीन योजनेअंतर्गत कर भरण्याचा पर्यायही असेल. वित्त विधेयक, 2024 मधील या दुरुस्तीचा तपशील लोकसभा सदस्यांना देण्यात आला आहे.

दोन पर्यायांपैकी जो कर कमी असेल तो भरू शकता. हा बदल 23 जुलै 2024 पूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तेवर लागू होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी लोकसभेत सादर होणाऱ्या वित्त विधेयकात हा बदल सुचवणार आहेत.

नवीन नियमांमुळे जास्त कर आकारला जात होता

मध्यमवर्गीय आणि इतर मालमत्ताधारकांना नवीन नियमांमुळे अधिक कर भरावा लागेल या भीतीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला. नवीन नियमांमध्ये महागाईमुळे वाढलेली किंमत लक्षात घेणारी 'इंडेक्सेशन' सुविधा रद्द करण्यात आली आहे.

कर प्राधिकरण आणि सीतारामन यांनी लोकांना आश्वासन देण्याचा प्रयत्न केला की नवीन नियम लोकांचे नुकसान करणार नाहीत. या बदलांचा जुन्या मालमत्तांवर अधिक परिणाम होणार असल्याचे अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले.

EY India मधील कर आणि नियामक सेवांचे वरिष्ठ सल्लागार सुधीर कपाडिया म्हणाले, 'सरकारने आणखी दिलासा दिला आहे. लोकांना त्यांच्यासाठी काय चांगले आहे ते निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. कोणाचेही नुकसान होऊ नये यासाठी सरकारने प्रयत्न केले आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात मालमत्तेच्या विक्रीवर 12.5 टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आकारण्याची तरतूद केली होती. यासोबतच मालमत्ता विक्रीवरील इंडेक्सेशनचा फायदाही नव्या नियमांमध्ये बंद करण्यात आला होता.

आतापर्यंत मालमत्तेच्या विक्रीवर 20 टक्के कर वसूल केला जात होता, तो 12.5 टक्के करण्यात आला आहे, असा दावा सरकारने केला होता. पहिल्या दृष्टीक्षेपात, हा एक फायदेशीर सौदा असल्याचे दिसते, परंतु इंडेक्सेशनचा फायदा बंद केल्यामुळे, सरकार एकीकडे लाभ देत होते आणि दुसरीकडे जनतेचे पैसे काढून घेत होते, यामुळे लोकांना पूर्वीपेक्षा जास्त कराचा बोजा सहन करावा लागत होता.

त्यामुळे शासनाच्या तरतुदीला विरोध होत होता. विशेषत: रिअल इस्टेट लॉबीने या तरतुदीला कडाडून विरोध केला होता, कारण त्यांना असे वाटत होते की यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्रीचा बाजार थंड होईल. लोक त्यांची मालमत्ता विकणार नाहीत. त्यामुळे सरकारवर दबाव होता. अखेर सरकराने हा निर्णय बदलला आणि जो कर कमी आहे तो भरण्याचे स्वातंत्र्य जनतेला दिले आहे.