ZEE vs SEBI Order : SATने (Securities Appelate Tribunal) पुनित गोयंका विरुद्ध असलेला सेबीचा आदेश रद्द केला आहे. मात्र गोयंका यांना सेबीच्या तपासात सहकार्य करण्यासही सांगण्यात आले आहे.

आता गोयंका त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासादरम्यानही कंपनीच्या संचालक मंडळाचा भाग बनू शकतील. SAT ने गोयंका यांच्यावर 27 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीचा निर्णय राखून ठेवला होता.

सेबीने घातली होती बंदी

14 ऑगस्ट रोजी सेबीने झीच्या पुनित गोएंका आणि सुभाष चंद्रा यांना झी-संबंधित चार संस्थांच्या संचालक मंडळातून काढून टाकले होते आणि निधीच्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना संचालक मंडळात काम करण्यास बंदी घातली होती.

प्रकरण काय आहे?

SEBI नुसार, 2018 मध्ये, सुभाष चंद्रा झीचे कार्यकारी अध्यक्ष असताना, त्यांनी झीच्या सहयोगी कंपन्यांच्या कर्जासाठी येस बँकेला 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' जारी केले होते. या कंपन्यांमध्ये बोर्ड आणि इतर महत्त्वाच्या पदांवरही गोएंका यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

यामुळे बँक अधिकाऱ्यांना झीकडून 200 कोटी रुपयांची मुदत ठेव मिळाली, जी इतर उपकंपन्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरली जाणार होती. झी बोर्डाच्या मान्यतेशिवाय हे करण्यात आले.

गोयंका यांनी सेबीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते

सेबीच्या या आदेशाविरोधात गोयंका आणि चंद्रा यांनी सॅटशी संपर्क साधला. पण, त्यांनी सेबीचा आदेश थांबवण्यास नकार दिला. अंतरिम आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी SAT ने गोयंका आणि चंद्रा यांना अर्ज दाखल करण्यास सांगितले.

यानंतर, बाजार नियामकाने 31 जुलै रोजी वैयक्तिक सुनावणीसाठी नोटीस जारी केली. तसेच अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये त्यांनी आदेश पारित केला.