Small Finance Banks: देशाला लवकरच नवीन बँका मिळू शकतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी अनेक लघु वित्त बँकांकडून या संदर्भात अर्ज मागवले आहेत. जर कोणतीही समस्या आढळली नाही तर त्यांना RBI द्वारे नियमित किंवा सार्वत्रिक बँकांचा दर्जा दिला जाऊ शकतो. सध्या देशात सुमारे डझनभर लघु वित्त बँका आहेत. यामध्ये Au Small Finance Bank, Equitas Small Finance Bank आणि Ujjivan Small Finance Bank या बँकांचा समावेश आहे.

नोव्हेंबर 2014 मध्ये, RBIने खाजगी क्षेत्रातील लघु वित्त बँका चालवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. त्यांच्या मते, रेग्युलर किंवा युनिव्हर्सल बँकेचा दर्जा मिळविण्यासाठी, मागील तिमाहीच्या शेवटी छोट्या बँकेची निव्वळ संपत्ती 1,000 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे.

याशिवाय बँकेचे शेअर्सही स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्ट केले जावेत. छोट्या बँकेने गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत नफा कमावायला हवा. याशिवाय, त्याचा एकूण एनपीए 3 टक्क्यांपेक्षा कमी असावा आणि निव्वळ एनपीए गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत 1 टक्क्यांपेक्षा कमी असावा. याशिवाय 5 वर्षांचा समाधानकारक ट्रॅक रेकॉर्ड असावा.

सेंट्रल बँकेने म्हटले आहे की स्मॉल फायनान्स बँकेच्या प्रवर्तकांसाठी कोणतेही विशेष नियम नाहीत. परंतु, युनिव्हर्सल बँकेच्या स्थापनेनंतरही प्रवर्तक तेच राहिले पाहिजेत. प्रवर्तक बदलण्याची परवानगी नाही. गेल्या वेळी 2015 मध्ये, RBI ने बंधन बँक आणि IDFC फर्स्ट बँकेला सार्वत्रिक किंवा नियमित बँका बनण्याची परवानगी दिली होती. यानंतर अद्याप नवीन बँकेला मान्यता मिळालेली नाही.

देशात लघु वित्त बँका का उघडल्या गेल्या?

देशातील महानगरे आणि शहरांमध्ये बँकिंग व्यवस्था पोहोचली आहे, परंतु दुर्गम आणि ग्रामीण भागात अजूनही बँका सुरू नाहीत. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भारतातील मोठी लोकसंख्या बँकिंग सेवेपासून वंचित राहते आणि त्यांना आर्थिक सेवांसाठी शहरांमध्ये जावे लागते. देशातील ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा पुरविण्याच्या उद्देशाने लघु वित्त बँकांची स्थापना करण्यात आली आहे.

सरकारकडून छोट्या बँकांना परवाना देण्यामागचा मुख्य उद्देश देशात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. छोट्या बँका अशा ठिकाणी व्यवसाय करतात जिथे मोठ्या व्यावसायिक बँकांचा आवाका कमी आहे.

स्मॉल फायनान्स बँक कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी म्हणून नोंदणीकृत आहे. सन 2015 मध्ये केंद्र सरकारने एकूण 10 लघु वित्त बँकांना परवाना दिला होता आणि आज देशात 12 लघु वित्त बँका आहेत.