मुंबई : जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वांत वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाणारी भारतीय अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात सात टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आज जाहीर केलेल्या आपल्या ताज्या वार्षिक अहवालात व्यक्त केला आहे. हा वार्षिक अहवाल बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाचा वैधानिक अहवाल असतो. हा अहवाल एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ कालावधीसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजाचा आणि आर्थिक उलाढालीचा आढावा असतो.

रिझर्व्ह बँकेने महागाई आणखी कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र, पुरवठा साखळीतील अडथळ्यामुळे अन्नधान्याची महागाई वाढण्याचा धोका असल्याचेही नमूद केले आहे. एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वेगाने वाढ झाली असून, ‘जीडीपी’ वाढीचा वेग मागील वर्षीच्या सात टक्क्यांवरून ७.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. सलग तिसऱ्या वर्षी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग सात टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे. या आर्थिक वर्षात जागतिक स्तरावरील सततच्या अस्थिरतेनंतरही अर्थव्यवस्थेने लवचिकता दाखवली आहे.

बँका आणि कंपन्यांचे उत्तम ताळेबंद, भांडवली खर्च, विवेकपूर्ण चलनविषयक धोरण, नियामक आणि वित्तीय धोरणे आणि ठोस गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘जीडीपी’ वाढ मजबूत आहे. प्रतिकूल जागतिक आर्थिक वातावरणातही भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तम मार्गक्रमणा करत आहे. खरीप आणि रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी सर्व पिकांकरिता उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के किमान परतावा निश्चित केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील दशकात आर्थिक स्थिरतेच्या वातावरणात वाढीचा वेग वाढवण्यास सक्षम आहे.

महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने कमी होत असल्याने मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात मागणी वाढण्याचा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे परकी चलनसाठ्याच्या रूपातील निधीमुळे देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींवर जागतिक घडामोडींचा परिणाम तीव्र होणार नाही. भू-राजकीय तणाव, जागतिक आर्थिक बाजारातील अस्थिरता, आंतरराष्ट्रीय वस्तूंच्या किमतीतील चढ-उतार आणि हवामानातील अनियमित घडामोडी यामुळे महागाई वाढीचा आणि वाढीवर परिणाम होण्याचा धोका आहे, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

बँकांमधील बेवारस ठेवी ७८ हजार कोटींवर

मार्च २०२४ च्या अखेरीस बँकांमधील हक्क न सांगितलेल्या ठेवी वार्षिक २६ टक्क्यांनी वाढून ७८,२१३ कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत, तर ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीची रक्कम ६२,२२५ कोटी रुपये आहे. या वर्षात बँकिंग क्षेत्रातील फसवणुकीची संख्या ३६,०७५ वर गेली, परंतु त्यात गुंतलेली रक्कम मागील वर्षातील २६,१२७ कोटींवरून ४६.७ टक्क्यांनी कमी होऊन १३,९३० कोटी रुपये झाली, असेही अहवालात म्हटले आहे.