देशातील सोन्याच्या वाढत्या आयातीला आळा घालण्यासाठी सरकार सॉवरेन गोल्ड बाँड (SGB) योजना बंद करू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला वाटत आहे की, की हे एक महागडे आणि गुंतागुंतीचे गुंतवणूक साधन आहे. या कारणास्तव सरकार यापुढे सॉवरेन गोल्ड बाँड जारी करणार नाही. मात्र ही योजना बंद करण्याबाबत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

याबाबतच्या उलटसुलट चर्चा आधीच सुरू झाल्या असून, बाजार या निर्णयासाठी जवळजवळ तयार दिसत आहे. दुय्यम बाजारात सॉवरेन गोल्ड बाँडची मागणी वाढली आहे. सरकारने 2015 मध्ये कागदी सोन्याच्या स्वरूपात सॉवरेन गोल्ड बाँड सादर केले होते. आरबीआय त्याचे व्यवस्थापन करते.

सरकार SGB योजनेद्वारे बाजारापेक्षा कमी किमतीत सोने खरेदी करण्याचा पर्याय देते. त्याची मॅच्युरिटी कालावधी आठ वर्षे आहे. याव्यतिरिक्त, खरेदीदारांना 2.5 टक्के परतावा देखील मिळतो.

ही योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत एकूण 67 हप्ते जारी करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांनी 72,274 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. यातील चार हप्ते पूर्णतः मॅच्युर झाले आहेत.

ही योजना 2015 मध्ये सादर करण्यात आली, जेव्हा तिची इश्यू किंमत 2,684 रुपये प्रति ग्रॅम होती. त्याची मॅच्युरिटी 2023 मध्ये पूर्ण झाली, जेव्हा रिडम्पशन किंमत 6,132 रुपये निश्चित करण्यात आली होती. अशाप्रकारे आठ वर्षांत गुंतवणूकदारांना 2.28 पट नफा झाला.

खरेतर, 2015 ते 2017 दरम्यान जारी केलेल्या सॉवरेन गोल्ड बाँड्सच्या पहिल्या चार हप्त्यांमध्ये गुंतवणूकदारांनी गुंतवलेले पैसे दुप्पट झाले आहेत. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांना त्यांच्याच खिशातून सरकारला परतावा द्यावा लागतो.

2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात असे नमूद केले आहे की या योजनेअंतर्गत गुंतवणूकदारांना सरकारचे एकूण 85,000 कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. मार्च 2020 अखेर 10,000 कोटी रुपयांच्या तुलनेत हे प्रमाण 8.5 पट जास्त आहे.