Gautam Adani: अदानी-हिंडेनबर्ग वादात जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांपैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात आरोप केला आहे की बाजार नियामक सेबीने सर्वोच्च न्यायालयापासून महत्त्वाची तथ्ये लपवून ठेवली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय अदानी-हिंडेनबर्ग वादावर चार जनहित याचिकांवर सुनावणी करत आहे ज्यात वकील एमएल शर्मा आणि विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि वकील अनामिका जयस्वाल याचिकाकर्ते आहेत.

SEBI ने 25 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले होते की त्यांनी अदानी समूहाविरुद्धच्या दोन आरोपांव्यतिरिक्त बाकी सर्व तपास पूर्ण केला आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले होते की ते तपासत असलेल्या 24 प्रकरणांपैकी 22 प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला आहे.

सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत, गौतम अदानी समूहाच्या तपासात सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने अनेक तथ्य लपविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, यासोबतच गौतम अदानींना दिलासा देण्यासाठी नियमातही बदल करण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत हा आरोप करण्यात आला आहे. या याचिकेत अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात दिलेल्या माहितीची सखोल चौकशी करण्यात यावी, असे म्हटले आहे.

2 दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत अनामिका जयस्वाल यांनी म्हटले आहे की, शेअर बाजार नियामक सेबीने अदानी समूहाविरुद्धच्या तपासात तथ्ये तपासली नाहीत.

जानेवारी 2014 मध्ये, डीआरआयने सेबीचे अध्यक्ष यूके सिन्हा यांना पत्र लिहून शेअर अदानी समूहाच्या कंपन्यांकडून बाजारात हेराफेरी केली जाऊ शकते असे म्हटले होते. जयस्वाल यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत एक सीडीही सादर करण्यात आली असून त्यात 2,323 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचे पुरावे आहेत.