स्मार्ट माहिती

सुहास राजदेरकर ,भांडवली बाजाराचे विश्‍लेषक

पुढील काही दिवस, ऑक्टोबरपर्यंत बाजारात शेअर बायबॅकचा पाऊस पडताना दिसेल. यामागची काय कारणे आहेत आणि गुंतवणूकदारांनी या पावसात भिजावे का? हे जाणून घेऊ या. शेअर बायबॅक म्हणजे कंपनी आपल्या शेअरची भागधारकांकडून पुन:र्खरेदी करून ते रद्द करते आणि भागभांडवल कमी करते. हा कंपनीच्या चांगल्या कामगिरीचा संकेत असून, कंपनीकडे भरपूर रोख गंगाजळी आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे उरलेल्या भागधारकांचा कंपनीमधील हिस्सा वाढतो आणि कालांतराने एका शेअरवरील मिळकतही वाढते.

‘बायबॅक’च्या नफ्यावर करआकारणी

या आधीच्या प्राप्तिकर नियमांनुसार ‘बायबॅक’मुळे होणाऱ्या नफ्यावर गुंतवणूकदारांना कोणताही कर भरावा लागत नव्हता कारण कंपनी त्यावर कर भरत होती. नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये एक ऑक्टोबर २०२४ पासून ‘बायबॅक’मध्ये होणाऱ्या नफ्यावर गुंतवणूकदारांना त्यांच्या प्राप्तिकर पातळीनुसार कर भरावा लागणार आहे. अर्थात, आता हा कर कंपनीला भरावा लागणार नाही. यापूर्वी गुंतवणूकदारांकडून कर आकारला न जाण्याचा मुख्य उद्देश असा असावा, की गुंतवणूकदारांच्या मूळ खरेदी किमतीपेक्षा त्या शेअरची किंमत खाली गेली असेल आणि कंपनीने ‘बायबॅक’ जाहीर केले, तर आधीच नुकसानीमध्ये असलेल्या त्यांच्या शेअरच्या ‘बायबॅक’साठी गुंतवणूकदारांना कर द्यावा लागू नये. परंतु, अनेक लोक ‘बायबॅक’मध्ये आर्बिट्रेज संधीचा फायदा घेऊन नफा मिळवू लागल्याने सरकारने त्यावर कर लागू करण्यात आला आहे.

ज्या कंपनी प्रवर्तकांना त्यांचा हिस्सा कमी करून करमुक्त नफा हवा आहे किंवा अशा कंपन्या ज्यांना गुंतवणूकदारांना करमुक्त नफा द्यायचा आहे ते ऑक्टोबरपूर्वीच ‘बायबॅक’ जाहीर करतील, जेणेकरून त्यांना किंवा गुंतवणूकदारांना झालेल्या नफ्यावर कर द्यावा लागणार नाही. त्यामुळेच अशी शक्यता आहे, की अनेक कंपन्या, ज्यांना त्यांच्या शेअरचा बाजारभाव खूप कमी वाटतो आहे, ते थोड्या जास्त किमतीमध्ये बायबॅक जाहीर करतील. अरबिंदो फार्मा, सिम्फनी, एआयए इंजिनिअरिंग, वेलस्पन लिव्हिंग, इंडस टॉवर, सेरा सॅनिटरीवेअर, सविता ऑइल, टीटीके प्रेस्टीज अशा कंपन्यांनी नुकतेच त्यांचे ‘बायबॅक’ जाहीर केले आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील अनेक कंपन्या त्यांचे ‘बायबॅक’ जाहीर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नॉलॉजी आदी. कारण या आयटी कंपन्यांकडे भरपूर रोख गंगाजळी (रिझर्व्ह) असते. अर्थात, ऑक्टोबरनंतर टेंडर पद्धतीचे ‘बायबॅक’ प्रस्ताव कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तात्पर्य : गुंतवणूकदारांनी ऑक्टोबरच्या आत ‘बायबॅक’ येण्याची शक्यता असणाऱ्या कंपन्यांचा अभ्यास करून; तसेच तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार चांगले काम करणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर खरेदी करून ते ‘बायबॅक’साठी देऊन करमुक्त नफा मिळवायला हरकत नाही.

अशी होईल करआकारणी

समजा, इन्फोसिस कंपनीने ‘बायबॅक’ जाहीर केले. किंमत ठेवली २५०० रुपये. बाजारभाव आहे १८०० रुपये. अनिल या गुंतवणूकदाराने रेकॉर्ड तारखेच्या आत इन्फोसिसचे १०० शेअर १८०० रुपयांना खरेदी केले आणि २५०० रुपयांना ‘बायबॅक’साठी दिले. अनिलचे सर्व शेअर ‘बायबॅक’साठी स्वीकारले गेले. त्यातून त्याला एकूण ७०,००० रुपये फायदा झाला. यापूर्वी अनिलला या व्यवहारामध्ये कर द्यावा लागत नव्हता. परंतु, आता १ ऑक्टोबर २०२४ पासून तो द्यावा लागेल. या कराची आकारणी पद्धत थोडी वेगळी आहे. ‘बायबॅक’च्या दोन पद्धती असतात, एक टेंडर ऑफर आणि दुसरी खुला बाजार खरेदी. अशा प्रकारचा कर हा टेंडर पद्धतीच्या ‘बायबॅक’वर लागेल.