Silicon Valley Bank collapse : अमेरिकेतील बँकिंग क्षेत्र मोठ्या संकटात आहे. आघाडीच्या बँकांमध्ये गणली जाणारी सिलिकॉन व्हॅली बँक आणि युनायटेड स्टेट्सची सिग्नेचर बँक गेल्या आठवड्यात बंद झाल्या. आता त्याचा परिणाम इतर अनेक क्षेत्रांवर होत आहे.

सिलिकॉन व्हॅली बँक बंद झाल्यानंतर लोकांना 2008 ची आठवण येऊ लागली आहे. लेहमन ब्रदर्स या बँकिंग फर्ममुळे 2008 मध्ये अमेरिकेला सर्वात मोठ्या बँकिंग संकटातून जावे लागले. केवळ अमेरिकाच नाही तर संपूर्ण जगच मंदीच्या गर्तेत सापडले होते.

खरे तर लेहमन ब्रदर्ससह अमेरिकेतील सर्व बँकांनी त्या काळात भरपूर कर्जे वाटली होती. 2001 ते 2006 या काळात अमेरिकन रिअल इस्टेट कंपन्यांना मोठी कर्जे देण्यात आली. ते परत कसे येतील याचा विचार न करताच कर्जे दिली गेली.

2008 मध्ये लेहमन ब्रदर्सच्या पतनामुळे उद्भवलेल्या जागतिक आर्थिक संकटाने जगभरातील बँकिंग व्यवस्थेला तडाखा दिला होता.

तेव्हा देशांतर्गत बँकांनी कठोर नियामक पद्धतींच्या आधारे लवचिकता दाखवली त्यामुळे त्याचा परिणाम भारतावर झाला नाही. अमेरिकेतील बँका कोसळल्यानंतर वित्तीय क्षेत्रातील जागतिक परस्परसंबंध असूनही भारतीय बँकांवर कोणताही परिणाम झाला नाही.

इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार बँकर्सचे म्हणणे आहे की, देशांतर्गत बँकांच्या ताळेबंदाची रचना वेगळ्या प्रकारची असल्यामुळे SVB बँक कोसळल्याचा परिणाम भारतावर झाला नाही.

बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारतात अशी व्यवस्था नाही जिथे ठेवी इतक्या मोठ्या प्रमाणात काढल्या जातात.

बँकर म्हणाले की, अमेरिकेमध्ये विपरीत परिस्थिती आहे, बँकेतील ठेवींचा मोठा भाग कॉर्पोरेट्सकडे असतो. मात्र भारतातील बँक ठेवींमध्ये घरगुती बचत हा मोठा भाग आहे.

आज, ठेवींचा मोठा भाग सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे आहे आणि उर्वरित ठेवी एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि अॅक्सिस बँक यासारख्या अतिशय मजबूत खाजगी क्षेत्रातील बँकांकडे आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी त्यांच्या बचतीबाबत काळजी करण्याची गरज नाही. असे त्यांनी सांगितले.

जेव्हा जेव्हा बँकांना कोणत्याही समस्येचा सामना करावा लागतो तेव्हा सरकार त्यांच्या मदतीला धावून येते. बँकिंगमध्ये विश्वास हा महत्त्वाचा घटक आहे.

जर विश्वास 100 टक्के असेल तर तुम्हाला कोणत्याही भांडवलाची गरज नाही, आणि जर विश्वास गमावला तर भांडवलाची कोणतीही रक्कम तुम्हाला वाचवणार नाही असे सरकारी बँकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

“भारतात, नियामकाचा दृष्टीकोन सामान्यतः असा आहे की ठेवीदारांचे पैसे कोणत्याही किंमतीत सुरक्षित असले पाहिजेत. उत्तम उदाहरण म्हणजे येस बँकआहे. जिथे भरपूर तरलता सहाय्य सरकारकडून दिले जाते" असे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) माजी अध्यक्ष रजनीश कुमार म्हणाले.

SVB बँक कोसळल्यामुळे शेअर बाजारात अस्वस्थता निर्माण झाली आणि बँक शेअर्सला सर्वाधिक फटका बसला आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडाले.

30 सप्टेंबर 2008 रोजी जेव्हा जागतिक आर्थिक संकट निर्माण झाले होते, तेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम आणि नियामक सेबी आणि रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक बाजारपेठेला शांत करण्यासाठी पाऊल उचलले.

त्यावेळी सेन्सेक्स दोन वर्षांतील नीचांकी पातळीवर 3.5 टक्क्यांनी घसरला होता. आयसीआयसीआय बँकेच्या ग्राहकांनी ठेवी काढण्यासाठी काही शहरांतील एटीएमबाहेर रांगा लावल्या होत्या. त्यांना विश्वास दिला की त्यांच्या ठेवी बुडणार नाहीत तेंव्हा बाजार 2.2 टक्क्यांनी तेजीसह बंद झाला.

आरबीआयने म्हटले आहे की देशातील सर्वात मोठी खाजगी बँक सुरक्षित आहे आणि ठेवीदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय बँकेच्या चालू खात्यात पुरेशी तरलता आहे.

RBI ने ICICI बँकेला त्यांच्या शाखा आणि ATM मध्ये ग्राहकांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी पुरेशी रोकड उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली. असे सेंट्रल बँकेने वैयक्तिक बँकांच्या सुरक्षिततेबद्दल सांगितले.

आयसीआयसीआय बँकेचे शेअर्स त्या दिवशी 8.4 टक्क्यांनी वाढून बंद झाले आणि दोन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवरून परत आले.

D-SIB कोणते आहेत?

RBI ने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ICICI बँक आणि HDFC बँकेचे D-SIB म्हणून वर्गीकरण केले आहे. D-SIB साठी अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) आवश्यकता 1 एप्रिल 2016 पासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात आली होती आणि ती 1 एप्रिल 2019 पासून पूर्णपणे प्रभावी झाली आहे.

जागतिक संकटाच्या अनुभवातून शिकून, रिझव्‍‌र्ह बँकेने 22 जुलै 2014 रोजी डी-एसआयबीशी व्यवहार करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क जारी केला. डी-एसआयबी फ्रेमवर्कमध्ये रिझर्व्ह बँकेने 2015 पासून डी-एसआयबी म्हणून नियुक्त केलेल्या बँकांची नावे उघड करणे आवश्यक आहे.

बँकांकडून गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे, 31 मार्च 2017 पर्यंत, HDFC बँकेचे देखील SBI आणि ICICI बँकेसह D-SIB म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले.

SIB का तयार केले जातात?

2008 च्या संकटादरम्यान, काही मोठ्या आणि उच्च परस्परसंबंधित वित्तीय संस्थांसमोर अडथळा निर्माण झाला, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला. अनेक अधिकारक्षेत्रांमध्ये आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक मानला गेला.

ऑक्टोबर 2010 मध्ये, FSB ने शिफारस केली की सर्व सदस्य देशांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रणालीगत महत्त्वाच्या वित्तीय संस्थांना (SIFIs) जोखीम कमी करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार केले.

SIB या बँका 'टू बिग टू फेल (TBTF)' म्हणून ओळखल्या जातात. टीबीटीएफची ही धारणा संकटाच्या वेळी या बँकांना सरकारी मदतीची अपेक्षा निर्माण करते. या समजामुळे, या बँकांना फंडिंग मार्केटमध्ये काही फायदे मिळतात.

D-SIBs वरील RBI नोटमध्ये असे म्हटले आहे की, यामुळे SIB ला त्यांच्याद्वारे उद्भवलेल्या प्रणालीगत जोखीम आणि धोक्याच्या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी अतिरिक्त धोरणात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.