नवी दिल्ली : भारतातील सौरकचरा २०३० पर्यंत तब्बल ६०० किलो टनपर्यंत पोहोचेल. यातून जवळपास ७२० ऑलिम्पिक आकाराचे जलतरण तलाव भरू शकतील, असे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. यातील सर्वात जास्त कचरा हा राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यात तयार होतो.

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, थिंक टँक कौन्सिल ऑन एनर्जी, एनव्हायर्नमेंट ॲण्ड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) यांनी हा अभ्यास केला आहे. भारताने स्थापित केलेल्या ६६.७ गिगावॉट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांमुळे आतापर्यंत १०० किलोटन कचरा तयार झाला आहे.

याचे प्रमाण २०३० पर्यंत ३४० किलोटनपर्यंत वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यात १० किलोटन सिलिकॉन, १२ ते १८ टन सिल्व्‍हर आणि १६ टन कॅडमियम व टेलुरियम यांचा समावेश आहे. ‘एनेबलिंग अ सर्कुलार इन इंडियाज सोलार इंडस्ट्री : असेसिंग दी सोलार वेस्‍ट क्वांटम’ या मथळ्याखाली हा अभ्यास करण्यात आला आहे.

सौरकचऱ्याचा पुनर्वापर केल्यास वरील खनिजांची भारताची गरज भागेल. तसेच याबाबतचे आयात अवलंबित्व कमी होईल. या अभ्यासातून असे समोर आले आहे की, २६० किलोटन कचरा हा या दशकातच तयार झाला आहे. २०५० पर्यंत सौरकचरा १९ हजार किलोटनपर्यंत वाढेल.

भारताला सौर उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येण्यासाठी ही चांगली संधी असल्याचे यात सांगण्यात आले आहे. २०३० पर्यंत २९२ गिगावॉट सौरऊर्जा क्षमता कमावण्याची भारताची योजना आहे. हे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक रचनेसाठीही महत्त्वाचे ठरणार आहे. ‘डेटा’ आधारित कचरा व्यवस्थापन धोरणे आखण्यासाठी ही माहिती महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सौरकचऱ्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी भारत आधीच अनेक उपाययोजना राबवत आहे.