Madras HC: मद्रास उच्च न्यायालयाने ऑनलाइन रमी आणि पोकर प्रतिबंध कायदा असंवैधानिक असल्याचा निर्णय दिला आहे. ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग सक्सेना यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

तामिळनाडू सरकारने ऑनलाइन गेमवर घातलेल्या बंदीविरोधात ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

सप्टेंबर 2023 मध्ये सुनावणी संपल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. 9 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल देण्यात आला. तामिळनाडू सरकारने यापूर्वी म्हटले होते की, ऑनलाइन कंपन्यांच्या जाहिरातींमुळे आकर्षित होऊन अनेक तरुणांनी कर्ज घेतले आणि हा खेळ खेळला आणि ते हरले.

पैसे न भरल्याने आतापर्यंत 30 हून अधिक जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन गेमवर बंदी घालणारा तामिळनाडू सरकारचा कायदा कोणत्याही प्रकारे बेकायदेशीर ठरणार नाही.

असोसिएशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या मते, कौशल्य-आधारित गेम जुगार नाही. पैज लावून खेळला जाणारा कौशल्याचा खेळ जुगार मानला जाऊ शकत नाही. ऑनलाइन गेमसाठी, कायद्यानुसार एक नियामक संस्था तयार केली जाईल. ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या संगनमताने कठोर नियमांचे पालन केले जाते, असे त्यांनी सुनावणीत सांगितले.

असोसिएशनने म्हटले आहे की राज्य सरकार केवळ ऑनलाइन गेम नियंत्रित करू शकते आणि त्यावर बंदी घालू शकत नाही. ज्या कंपन्या ऑनलाइन खेळण्यासाठी प्लॅटफॉर्म तयार करतात ते त्यासाठी शुल्क आकारतात. त्या शुल्कासाठी जी.एस.टी करही वसूल केला जात असल्याने त्याला जुगार म्हणता येणार नाही. ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या जुगार खेळत नाहीत, असेही ते म्हणाले.

यानंतर, न्यायाधीशांनी ऑनलाइन गेम विरुद्धच्या खटल्याचा निकाल 5 सप्टेंबर 2023 पर्यंत पुढे ढकलला. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने काल या प्रकरणाचा निकाल दिला.

रमी आणि पोकर खेळांवर बंदी घालण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकांच्या सुरक्षेसाठी नियम बनवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असा निकाल त्यांनी दिला आहे.