केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार, नव्या आर्थिक वर्षापासून एकत्रित पाच लाख रुपयांच्यावर विमा हप्ता असलेल्या एक किंवा अधिक आयुर्विमा पॉलिसींची मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी सर्व रक्कम बोनससह करपात्र होणार आहे. या रकमेवर संबंधित आयुर्विमा पॉलिसीधारकाला त्याच्या करपात्र उत्पन्नानुसार तो ज्या कर गटवारीमध्ये असेल, त्याप्रमाणे प्राप्तिकर द्यावा लागणार आहे.

तरतुदीची संधी ३१ मार्चपर्यंतच

आतापर्यंत हे सर्व उत्पन्न प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम १०(१०डी)’ अंतर्गत पूर्णतः करमुक्त होते. याचा दुसरा अर्थ आयुर्विमा पॉलिसींच्या विमा हप्त्याची सुरुवात ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सुरू झाली व त्या एक किंवा अधिक आयुर्विमा पॉलिसीचा विमा हप्ता प्रत्येकी किंवा एकत्रितरीत्या पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाला,

तरी त्यांची मुदतपूर्तीनंतर बोनससह मिळणारी रक्कम पूर्णतः करमुक्त राहणार आहे. त्यामुळे येत्या दहा दिवसांत मोठ्या म्हणजे काही लाख रुपयांचा विमा हप्ता असलेल्या आयुर्विमा पॉलिसी घेतल्या, तर मुदतपूर्तीनंतर बोनससह मिळणारी त्यांची रक्कम ही भविष्यातही करमुक्त राहणार आहे. या तरतुदीचा फायदा घेण्याची संधी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत उपलब्ध आहे.

करमुक्त आयुर्विमा पॉलिसींची खरेदी

विविध आयुर्विमा पॉलिसी या तारखेअगोदर वेगवेगळ्या मुदतीसाठी घेतल्या, तर करनियोजनाअंतर्गत पुढील प्रत्येक वर्षी २०-२५ वर्षांसाठी एक आयुर्विमा पॉलिसीची मुदतपूर्ती होऊन त्यावर करमुक्त उत्पन्न मिळू शकते. या संधीचा फायदा करदात्यांना देण्यासाठी अनेक आयुर्विमा कंपन्यांनी प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम १०(१०डी)’ अंतर्गत करमुक्त असणाऱ्या आयुर्विमा पॉलिसीच्या विक्रीची जोरात मोहीम सध्या सुरू केलेली दिसते.

यासाठी विविध आयुर्विमा कंपन्यांनी फंडे शोधले असून, कितीही वय (म्हणजे ज्येष्ठांसह) असले, तरी अपत्य किंवा नातू वा नातीच्या नावाने विमा उतरवून पैसे ज्येष्ठ नागरिकाने भरल्यासदेखील ज्येष्ठ नागरिकास करमुक्त उत्पन्न देण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.

विमा संरक्षणाबरोबरच करमुक्त उत्पन्न मिळण्याची संधी मिळत असल्याने अशा योजनांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. एलआयसी, एसबीआय लाईफ, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाईफ, एचडीएफसी लाईफ आदी विविध कंपन्यांनी गेल्या पंधरा दिवसांत मोठमोठ्या रकमांचे विम्याचे हप्ते प्राप्त केले आहेत, हे याचीच साक्ष देतात.

गेली काही वर्षे मुदत ठेवींचे व्याजदर पाच-सहा टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते व मिळणाऱ्या व्याजावर पुन्हा प्राप्तिकर भरावा लागल्याने हातात मिळणारे व्याज अगदी नाममात्र होते. त्या पार्श्वभूमीवर किमान सहा टक्के किंवा त्याहून अधिकही करमुक्त परतावा नक्कीच फायद्याचा ठरावा.