Bank Locker Rules: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँक लॉकर्सबाबत नवीन नियम जारी केले आहेत. हे नवीन नियम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू झाले आहेत. पण अजूनही अनेक ग्राहकांना त्याबद्दल काहीच माहिती नाही.

आरबीआयची अट अशी आहे की बँक लॉकर धारकांना वेळेच्या मर्यादेत नवीन लॉकर करारासाठी पात्रता दर्शवावी लागेल आणि नवीन करार करावा लागेल. बँकेत लॉकर घेणाऱ्या ग्राहकांच्या सतत वाढत असलेल्या तक्रारींमुळे हे नियम लागू करण्यात आले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना त्यांच्या किमान 50 टक्के लॉकरधारकांशी 30 जून 2023 पर्यंत नवीन करार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याच वेळी, 30 सप्टेंबरपर्यंत 75 टक्के आणि 31 डिसेंबरपर्यंत 100 टक्के ग्राहकांनी नवीन लॉकर करारावर स्वाक्षरी केली पाहिजे.

यासोबतच सर्व बँकांच्या ग्राहकांना नवीन कराराच्या तपशीलाची माहिती देण्यासही सांगण्यात आले आहे. सर्व बँकांना त्यांच्या लॉकर कराराची माहिती RBI च्या पोर्टलवर देखील अपडेट करावी लागेल.

RBI नुसार, ग्राहकाला लॉकरचे वाटप करताना, बँकेने ज्या ग्राहकाला लॉकरची सुविधा प्रदान केली आहे त्यांच्याशी कागदोपत्री करार करावा.

लॉकर भाड्याने घेणाऱ्याला त्याचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या जाणून घेण्यासाठी ग्राहकाकडे दोन्ही पक्षांनी बँकेसोबत केलेल्या कराराच्या दोन प्रती असाव्यात.

या नवीन नियमांनुसार आता बँका लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंची जबाबदारी नसल्याचे सांगू शकत नाहीत. चोरी, फसवणूक, आग किंवा इमारत कोसळल्यास, लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या 100 पट पर्यंत बँकांचे दायित्व असेल. याशिवाय लॉकरच्या सुरक्षेसाठी बँकेला आवश्यक ती सर्व पावले उचलावी लागतील.

स्टॅम्प पेपरचे शुल्क कोण भरणार, बँक की ग्राहक?

नव्या नियमानंतर ग्राहकांना काही समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. काही बँका लॉकर मालकांना 500 रुपयांच्या कागदावर मुद्रांक करार सादर करण्यास सांगत आहेत, तर काही बँका 100 रुपयांचे स्टॅम्प पेपर स्वीकारण्यास तयार आहेत.

ज्यामध्ये स्टॅम्प पेपरचा खर्च कोण उचलणार हे स्पष्ट नाही. काही बँका स्टॅम्प पेपर देत आहेत तर काही बँका ग्राहकांना स्टॅम्प पेपर आणण्यास सांगत आहेत. त्याचवेळी, काही ग्राहकांची अशीही तक्रार आहे की, बँकांनी त्यांना लॉकर कराराच्या नवीन नियमाची माहिती दिली नाही.

बँकांनी लॉकरचे शुल्क वाढवले

यावेळी बँकांनी लॉकर चार्जेसमध्ये वाढ केली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने वेगवेगळ्या प्रकारच्या लॉकर्सचे दर वार्षिक 500-3,000 रुपयांवरून 1,500-12,000 पर्यंत वाढवले ​​आहेत.

हे दर शाखेच्या स्थानावर अवलंबून आहेत. SBI शहरी आणि मेट्रो ग्राहकांकडून मध्यम आकाराचे लॉकर भाड्याने देण्यासाठी रुपये 3,000 अधिक GST आणि ग्रामीण, निमशहरी ग्राहकांकडून लॉकर भाड्याने देण्यासाठी 2,000 रुपये अधिक GST आकारते.

एचडीएफसी बँक लॉकरसाठी 1,350 ते 20,000 रुपये वार्षिक शुल्क आकारते, स्थान आणि प्रकार यावर हे दर अवलंबून आहेत.