What is CDP-SURAKSHA Digital Platform: भारत सरकार शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी वेळोवेळी नवनवीन योजना राबवत असते. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना सुरू केली आहे. सरकारची ही योजना शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत आहे. बागायतदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम म्हणजेच CDP अंतर्गत राबवण्यात येणार आहे.

सीडीपी ही भारत सरकारची मोहीम आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना बागायती पिकांसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. केंद्र सरकारने हे व्यासपीठ सुरू केले असून, त्याला CDP सुरक्षा (CDP-SURAKSHA) असे नाव देण्यात आले आहे.

केंद्र सरकार सीडीपीद्वारे देशातील बागायती पिकांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. कारण देशाच्या कृषी क्षेत्रापैकी एक तृतीयांश बागायती क्षेत्र आहे. गेल्या काही वर्षांत बागायती पिकांकडे शेतकऱ्यांचा मोठा कल वाढला आहे. केंद्र सरकारची सीडीपी-सुरक्षा काय आहे आणि त्यातून शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ कसा मिळेल?

CDP-सुरक्षा पोर्टल म्हणजे काय?

सीडीपी सुरक्षा हे एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याद्वारे बागायतदार शेतकऱ्यांना सहजपणे आणि कमी वेळेत पिकांसाठी अनुदानाचा लाभ मिळू शकतो. या प्लॅटफॉर्मद्वारे, अनुदानाचे पैसे ई-रुपी व्हाउचरद्वारे बागायतदार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCL) ने ई-रुपी सुरू केले आहे, ज्याच्या मदतीने ऑनलाइन व्यवहार सहज करता येतात. CDP-सुरक्षा पोर्टलद्वारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना अनुदानाचे पैसे e-RUPI स्वरूपात देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना सबसिडीचे पैसे लवकर मिळतात कारण ते पीएम किसान, यूआयडीएआय, एनआयसी, ई-रुपीशी जोडलेले आहेत.

CDP-सुरक्षा पोर्टल कसे काम करते?

CDP सुरक्षा प्लॅटफॉर्म शेतकरी, दुकानदार, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंट एजन्सी यांना एकत्र आणण्याचे काम करते. ही ऑनलाइन पद्धत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी वेळेत अनुदानाचा लाभ मिळतो. शेतकरी या प्लॅटफॉर्मवर जाऊन त्यांच्या मोबाईल क्रमांकसह लॉगिन करू शकतात.

एकदा सीडीपी-सुरक्षा पोर्टलवर लॉग इन केल्यानंतर, फलोत्पादन शेतकरी येथून बियाणे, रोपे ऑनलाइन ऑर्डर करू शकतात. ऑर्डर दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी भरलेल्या रकमेनुसार पोर्टलवर सरकारकडून अनुदान दिले जाईल.

बँक खात्यात पैसे कधी येणार?

ऑनलाइन ऑर्डर दिल्यानंतर माल शेतकऱ्याच्या पत्त्यावर पोहोचतो. त्यानंतर शेतकऱ्याने जिओ टॅगिंगद्वारे ऑनलाइन ऑर्डर केलेल्या मालाचे फोटो आणि व्हिडिओ बनवून पोर्टलवर अपलोड करावे लागतील. ते अपलोड होताच अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

किती शेतकरी आणि बँकाचा यात समावेश आहे?

राष्ट्रीय स्तरावर प्लॅटफॉर्मचे अनावरण होण्याअगोदर, सीडीपी-सुरक्षा प्लॅटफॉर्मवर आतापर्यंत सुमारे 8,400 शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये द्राक्ष क्लस्टरची अंमलबजावणी करणाऱ्या सह्याद्री फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या 8,000 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. उर्वरित 400 शेतकरी मेघालय बेसिन मॅनेजमेंट एजन्सी (MBMA) चे आहेत, जी मेघालयमध्ये हळद क्लस्टरची अंमलबजावणी करते.

याशिवाय यात चार बँकांचा समावेश आहे यात HDFC बँक, ICICI बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि बँक ऑफ बडोदा - प्लॅटफॉर्मवर आहेत. या बँका निधी वितरणासाठी e-RUPI व्हाउचर तयार करतील.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सीडीपीद्वारे सुमारे 9 लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश केला जाईल, ज्यामध्ये 10 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश असेल. असा अंदाज आहे की या उपक्रमामुळे सरकारी गुंतवणुकी व्यतिरिक्त 8,250 कोटी रुपयांची खाजगी गुंतवणूक येईल.