Stock Market Live News Update: जगभरातील शेअर बाजारात मोठी घसरण होण्याचा धोका आहे. आता भारतातील गुंतवणूकदारांनाही याबाबत सावध करण्यात आले आहे. सरकारी अहवालानुसार जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये घसरण झाली तर त्याचा परिणाम भारतावरही होईल. बाजाराला धक्का लागल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.

अर्थ मंत्रालयानेही आपल्या आर्थिक अहवालात गुंतवणूकदारांना सावध केले आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, येत्या काही दिवसांत जागतिक स्तरावर शेअर बाजारात मोठी घसरण होण्याचा धोका वाढत आहे. जागतिक बाजारात मोठी घसरण झाल्यास त्याचा भारतीय बाजारावरही परिणाम होऊ शकतो.

घसरण होण्याचे कारण काय?

जागतिक अर्थव्यवस्था आणि राजकीय परिस्थितीमुळे बाजारातील घसरणीचा धोका वाढत आहे. अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदी असो किंवा पश्चिम आशिया आणि युरोपमध्ये सुरू असलेले युद्ध असो. एकूणच जागतिक स्तरावर शेअर बाजारांसाठी प्रतिकूल वातावरण निर्माण होत आहे. जागतिक वातावरणातील चढ-उतारांमुळे जगभरातील शेअर बाजारांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

अर्थ मंत्रालयाने दिला इशारा

मंत्रालयाने या अहवालात म्हटले आहे की, काही देशांनी आपली आर्थिक धोरणे बदलली आहेत. या धोरणातील बदलामुळे येत्या काळात बाजारात मोठी घसरण होऊ शकते. जागतिक राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीमध्ये हा धोका वाढला तर त्याचा परिणाम जगातील सर्व बाजारपेठांवर होईल. साहजिकच भारतही यापासून दूर राहू शकत नाही.

जगातील अनेक मोठ्या आणि विकसित देशांमध्ये मंदीचा धोका वाढत असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले. जगभरातील भू-राजकीय तणाव आणि व्याजदरात झालेली कपात ही खरे तर आगामी काळात बाजारातील घसरणीचा धोका वाढण्याची चिन्हे आहेत.

मात्र, सध्या देशात आर्थिक आघाडीवर सर्व काही ठीक आहे. पण काही आव्हानेही आहेत, जी नाकारता येणार नाहीत. उदाहरणार्थ, येत्या काही दिवसांत देशाच्या काही भागात कृषी उत्पादनात घट झाली, तर त्याचा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

यासोबतच अर्थव्यवस्थेच्या काही भागांबाबतही अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवालात फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनने प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत मंदी होण्याची चिन्हे नमूद केली आहेत.

याशिवाय, पहिल्या तिमाहीत FMCG विक्रीतील मंदीचा डेटा देखील NielsenIQ प्रकाशित केला आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, सणासुदीच्या सुरुवातीस त्यांचा प्रभाव खूपच मर्यादित असला तरी यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

या नकारात्मक संकेतांसोबतच अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक गोष्टीही अहवालात सांगण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण, खरीप पिकांच्या पेरणीसाठी वाढलेले क्षेत्र आणि आगामी रब्बी पिकांसाठी पुरेसे पाणी यासारख्या गोष्टींचा यात समावेश आहे.