SEBI: बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 29 मार्च रोजी गुंतवणुकीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सूचीबद्ध कंपन्यांची माहिती वेळेवर सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत.

SEBI ने म्हटले आहे की 1 ऑक्टोबर 2023 पासून, बाजारातील अफवांची पडताळणी केली जावी आणि 100 सूचीबद्ध संस्थांद्वारे त्याचे स्पष्टीकरण दिले जावे यासाठी हा नियम सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी लागू होईल.

सेबीने पुढे म्हटले आहे की, माहिती देण्यासाठी कठोर कालमर्यादा असावी, यासाठी संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. (Top 100 listed companies asked to confirm or deny rumours from October 1)

बोर्डाच्या बैठकीनंतर जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात, सेबीने म्हटले आहे की सूचीबद्ध कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर कायमस्वरूपी जागा असलेल्या व्यक्तींची प्रथा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पाऊल कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स इकोसिस्टमला आणखी चालना देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

सेबीने पुढे सांगितले की ते IPO साठी दुय्यम बाजार व्यवहारांसाठी फंड-ब्लॉकिंग सुविधा सुरू करेल. स्टॉक ब्रोकर्सद्वारे गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा गैरवापर रोखणे हा त्याचा उद्देश आहे. स्टॉक ब्रोकर्सकडून फसवणूक आणि बाजारातील गैरवापर रोखण्यासाठी नियामक एक औपचारिक यंत्रणा देखील स्थापित करेल.

याव्यतिरिक्त, नियामकाने सूचीबद्ध कंपन्यांद्वारे पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासनसाठीचे नियम (ESG) मंजूर केले आहेत.

सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांनी सांगितले की, नियामक कोणत्याही किंमतीवर कार्वीसारखी दुसरी घटना घडू देणार नाही. बोर्डाच्या बैठकीनंतर, बुच यांनी सेबी मुख्यालयात पत्रकारांना सांगितले, "आमच्या भांडवली बाजारात कार्वीसारखी दुसरी घटना घडणार नाही"

त्यांना विचारण्यात आले की 'दलाल' विशेषतः 'डिस्काउंट ब्रोकर' जास्त पैसे कमवत नाहीत. यावर बुच म्हणाले, आकडेवारीवरून असे दिसून येते की ते भरपूर पैसे कमावतात.

2019 मध्ये कार्वी घोटाळा उघडकीस आला होता. यामध्ये हैदराबादस्थित ब्रोकरेजने 95,000 गुंतवणूकदारांकडून 2,300 कोटी रुपयांच्या सिक्युरिटीज घेतल्या आणि त्यावर 600 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले.