नवी दिल्ली- केंद्रामध्ये सलग तिसऱ्यांदा भाजप सरकार स्थापित झालं आहे. मोदींनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर मंत्रि‍पदाचं वाटप करण्यात आल आहे. अर्थ खात्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा निर्मला सीतारमण यांना देण्यात आली आहे. मंत्रीपद मिळताच, सितारमण यांच्या मंत्रालयाने राज्यांना टॅक्स डिवोल्यूशन (Tax Devolution) देण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यांच्या हिस्स्याची कर रक्कम त्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

1,39,750 कोटी रुपयांचा टॅक्स डिवोल्यूशन राज्यांना मिळणार आहे. या अंतर्गत सर्वाधिक रक्कम उत्तर प्रदेशला मिळाली आहे. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने सर्वाधिक पैसे योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेशला दिली आहे. यूपीला 25,069.88 कोटी रुपये मिळाले आहेत. दुसरी सर्वाधिक रक्कम बिहारला मिळाली आहे. याठिकाणी भाजप नितीश कुमार यांच्या जेडीयूसोबत सत्तेत आहे. बिहारला 14,056.12 कोटी रुपये मिळालेत.

तिसरा क्रमांक मध्य प्रदेशचा असून त्याला 10,970.44 कोटी रुपये मिळाले आहेत.अंतरिम बजेटमध्ये २०२४-२५ साठी राज्यांच्या कर हस्तांतरणासाठी 12,19,783 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थ मंत्रालयाने असंही स्पष्ट केलं होतं की, टॅक्स डिवोल्यूशन शिवाय एक अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट राज्यांना देण्यात येईल. याचा वापर राज्य सरकारे विकास साध्य करण्यासाठी करू शकतील. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना हस्तांतरित केलेली एकूण रक्कम 2,79,500 कोटी रुपये होत आहे.

इतर राज्यांना किती पैसे मिळाले?

महाराष्ट्राला 8828.08 कोटी रुपये मिळाले आहेत, तर पश्चिम बंगालला 10513.46 कोटी रुपये मिळालेत. राजस्थान 8421.38, ओडिशा 6327.92, तामिळनाडू 5700.44, आंध्र प्रदेश 5655.72 आणि गुजरातला 4860.56 कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले आहेत.

झारखंडला 4621.58 कोटी, कर्नाटक 5096.72 कोटी, पंजाब 2525.32, हिमाचल प्रदेशला 1159.92 कोटी, केरळ 2690.20 कोटी, मणिपूर 1000.60 आणि मेघालयला 1071.90 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे नवे सरकार स्थापन होताच राज्यांना आर्थिक मदत सुरु झाल्याचं दिसून येत आहे.