फ्रान्समध्ये नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पहिल्या फेरीत उजव्या शक्तींची सरशी होत आहे, हे पाहून डावीकडे झुकलेले पक्ष आपापसातील मतभेद विसरून एकत्र आले. निर्णायक कौल नसल्याने आघाडी सरकार चालविण्याचे आव्हान ते कसे पेलतात, यावर राजकीय स्थैर्य अवलंबून असेल.

- सारंग खानापूरकर

युरोपीय संसदेच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी काही तासांतच देशातही सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर केली होती. जनतेचा कल नक्की कोणाच्या बाजूने आहे हे स्पष्ट व्हावे, हा त्यामागील उद्देश होता. प्रत्यक्षात दोन टप्प्यांत झालेल्या निवडणुकीत जनतेने कोणताही स्पष्ट कौल न दिल्याने कोंडी निर्माण झाली आहे.

इटली, हंगेरीसह युरोपमधील काही देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा प्रभाव वाढत असताना आणि फ्रान्समध्येही याच विचारसरणीच्या ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाचा विजय अपेक्षित असताना जनतेने मात्र त्यांना नाकारले.

स्थलांतरितांना विरोध, युक्रेनकडे पैशांचा आणि शस्त्रांचा ओघ पाठविण्यास विरोध, स्वकेंद्रित अर्थव्यवस्था अशी या उजव्या विचारसरणीवाल्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. ‘नॅशनल रॅली’चा विजय न झाल्याने फ्रान्समधील इतर प्रमुख पक्षांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. तरी या निकालाचे फक्त फ्रान्सवरच नाही, तर युरोपवरही परिणाम होणार आहेत.

युरोपमध्ये जर्मनी, ब्रिटन आणि फ्रान्स या तीन मोठ्या अर्थव्यवस्था आहेत. यापैकी जर्मनी आणि आता फ्रान्समध्ये सरकार कमकुवत बनले आहे. उदारमतवादी आणि मध्यममार्गी पक्षाचे नेते असलेल्या मॅक्रॉन यांनी युरोपचे नेते अशी आपली प्रतिमा निर्माण केली आहे. युरोपचे व्यापारधोरण बदलण्याचा त्यांचा आग्रह असून स्पर्धात्मकता वाढावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.

तसेच, संपूर्ण युरोपीय समुदाय अधिक मजबूत व्हावा, असे त्यांचे प्रयत्न आहेत. मात्र, युरोपचे नेतृत्व करताना आता त्यांच्याच देशात त्यांचे सरकार कमकुवत बनल्याने त्यांच्या स्थानाला धक्का बसणार आहे. शिवाय, जर्मनी आणि फ्रान्ससारखे देश कमकुवत बनल्याने त्याचा युरोपच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम शक्य आहे.

फ्रान्समध्ये ‘न्यू पॉप्युलर फ्रंट’ या नावाखाली अनेक डावे पक्ष, संघटना आणि संस्था एकत्र आल्या होत्या. त्यामध्ये समाजवादी आणि पर्यावरणविषयक अभ्यासकांचा समावेश होता. या सर्वांनी कधी ना कधी एकमेकांच्या विरोधात काम केलेले आहे. मात्र, उजव्या विचारसरणीचा पराभव करण्यासाठी म्हणून ते सर्व एकत्र आले आहेत.

सरकारी खर्चात वाढ करणे, विशेषत: कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविणे आणि निवृत्तीवेतनात कपात करणे ही त्यांची आश्‍वासने असून संभाव्य आघाडी सरकारला या धोरणांचा विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे सुधारणावादी धोरणांना खीळ बसणार असून युरोपीय महासंघाचीही नाराजी ओढविण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय, युरोपची भांडवली बाजारपेठांची संघटना असावी आणि त्याद्वारे संपूर्ण खंडात गुंतवणूक वाढावी, यासाठी मॅक्रॉन प्रयत्नशील आहेत. सरकारमध्ये डाव्यांचा समावेश झाल्यास हे प्रयत्न थांबवावे लागतील.

जनतेने तिन्ही विचारसरणीच्या पक्षांना मतदान केल्याने या देशाची परराष्ट्र धोरणाची दिशा नक्की काय असेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. फ्रान्सबरोबर भारताची भागीदारी वाढत असतानाच येथे त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्याने भारत सरकारलाही त्यानुसार आपले परराष्ट्र धोरण लवचिक ठेवावे लागणार आहे.

उजव्यांना अहंकार नडला

विजयाचा आत्मविश्‍वास असताना उजव्या विचारसरणीच्या ‘नॅशनल रॅली’चा पराभव कसा झाला, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. उजव्यांचा प्रभाव वाढण्याबरोबरच डाव्यांचाही प्रभाव फ्रान्समध्ये वाढला होता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मतविभाजन झाले. नॅशनल रॅलीच्या नेत्या मरीन ली पेन यांनी विजयाबाबत ठाम आत्मविश्‍वास निर्माण करत सत्ता मिळाल्याच्या तोऱ्यातच वावरण्यास सुरुवात केली होती. त्यांचा हा अहंकार मतदारांना खटकला. शिवाय, या पक्षाच्या नेत्यांची उर्मट विधानेही मतदारांना आवडली नाहीत.

सत्तास्थापनेचा पेच

‘न्यू पॉप्युलर फ्रंट’ या डाव्यांच्या आघाडीचे नेतृत्व जीन ल्युक मेलेनकॉन यांच्याकडे आहे. वेगवगळी विचारधारा असलेल्या पक्षांशी आघाडी करून सरकार स्थापण्यात रस नसून आम्हाला सर्वाधिक जागा मिळाल्याने आम्हालाच पहिली संधी देणे मॅक्रॉन यांचे कर्तव्य असल्याचे मेलेनकॉन यांचे म्हणणे आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा मिळालेल्या मॅक्रॉन यांच्या पक्षाने डाव्यांशी आघाडी करणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.

त्यामुळे फ्रान्समध्ये राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. फ्रान्समध्ये तीन वर्षांतच अध्यक्षीय निवडणूक आहे. त्यामुळे नव्याने येणारे सरकार अंतर्गत घडामोडींवरच अधिक भर देणार, हे निश्‍चित आहे. परिणामी मॅक्रॉन यांनी आतापर्यंत आकाराला आणलेल्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा बदलू शकते.

सरकार कोणाचेही स्थापन झाल्यास त्यांना संसदेत विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकावा लागणार आहे. सरकार स्थापन करण्याच्या चर्चेत काहीही निष्पन्न न झाल्यास काय, हाही प्रश्‍न आहे. येथील राज्यघटनेनुसार, पुढील वर्षभरात नव्याने निवडणूक घेता येत नाही.