अमेरिकेला युद्धात खेचणारा, भाग पाडणारा वर्ग युद्धाचा थेट लाभधारक ठरला. राजकीय पक्ष, नेते, मुत्सद्दी, गुप्तचर विभाग, सेनाधिकारी, थिंक टॅंक व प्रसारमाध्यमे या सर्वांना युद्धाचे कारखानदार हाताशी धरतात. सर्वसामान्यांपुढे वेगवेगळे ‘शत्रू’ उभे करतात.

अमेरिकेवरील ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर महिनाभरातच तेव्हाचे अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी अल्‌ कायदा आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्या तालिबानविरुद्ध युद्ध आरंभले होते. या ‘वॉर ऑन टेरर’ने ना अल्‌ कायदा संपली, ना तालिबान. अमेरिकेने आधी बगराम हवाई तळ सोडला, तर ३१ ऑगस्टला शेवटचा अमेरिकी सैनिक रात्रीच अफगाण भूमीवरून परतला. स्वतःला महाशक्तिशाली समजणाऱ्या अमेरिकी लष्करावरील ही नामुष्की केवळ अमेरिकाच नाही तर, युरोपातील त्यांच्या मित्रांच्याही जिव्हारी लागली. मागे उरलेल्यांच्या सुटकेसाठी महासत्ता आता तालिबानची मनधरणी करीत आहे.

दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर (१९४५) अमेरिकी लष्कर अनेक लढाया लढले. परंतु एकाही ठिकाणी त्यांना निर्णायक विजय मिळविता आला नाही. व्हिएतनाम (१९७५) आणि अफगाणिस्तान (२०२१) ही ठळक उदाहरणे. जनरल जॉर्ज मार्शल यांनी ‘‘कोणताही लोकशाही देश सात वर्षांपुढे निर्णायक युद्ध लढू शकत नाही,’’ असे म्हटले होते. त्याचा प्रत्यय आला. अमेरिका आणि रशिया (पूर्वीच्या सोव्हिएत संघराज्याचा वारस) यांच्याकडे अण्वस्रसाठा सारखाच आहे. अमेरिकेकडे ७ हजार अण्वस्रे, १२ विमानवाहू नौका, अण्वस्रसज्ज पाणबुड्यांसह ४३० युद्धनौका आहेत. १३ हजार लढाऊ आणि बॉम्बफेकी विमाने आहेत. ८० देशांत लहान मोठे ८०० लष्करी तळ आहेत. तेथे अमेरिकेचे १ लाख ३८ हजार सैनिक आहेत. अशा सामर्थ्यवान अमेरिकेला तालिबानने पळवून लावले, याचा अमेरिकनांना विशाद आहे. तेथील ९०, तर ब्रिटनमधील ४५ निवृत्त सेनाधिकाऱ्यांनी आपल्या सरकारच्या पळपुटेपणाबद्दल चीड व्यक्त केली आहे.

अमेरिकेत विरोधी रिपब्लिकन पक्षातील काही संसद सदस्य अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यावर महाभियोगाच्या कारवाईची मागणी करीत आहेत. काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहात डेमोक्रॅटिक पार्टीचे बहुमत असल्याने महाभियोगाद्वारे बायडेन यांना घरी पाठविता येणार नाही. मात्र, २०२४मधील द्विवार्षिक निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाला फटका बसून काँग्रेसमधील बहुमत गमावण्याची शक्‍यता आहे. बायडेन २०२४ पूर्वीच पद सोडण्याची शक्‍यता नाही. मात्र २०२४ मधील अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाने उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांना उतरविले तरी त्यांना निवडणूक जड जाईल. अफगाणिस्तानमधील पराभवाने अमेरिकेचे महासत्ता म्हणून असलेले स्थान कमजोर झाले असून, चीनचा प्रभाव वाढेल. अमेरिकेची सामरिक साथ सोडण्याविषयी युरोपात चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेच्या युद्धखोरीमागील सूत्रधारांबाबत फारशी चर्चा होत नाही.

दिवंगत अध्यक्ष आयसेन हावर यांनी ‘वॉर इंडस्ट्री’पासून सावधानतेचा सल्ला आपल्या उत्तराधिकाऱ्यांना दिला होता. अमेरिकेतील ‘मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्‍स’ म्हणजे शस्त्रास्त्र उत्पादकांना युद्धाचा व्यापार करणारे असेच त्यांना म्हणायचे होते. अमेरिकी लष्करातील मेजर जनरल स्पेडली बटलर या निवृत्त सेनाधिकाऱ्याने या ‘वॉर इंडस्ट्री’चा अभ्यास केला आहे. महायुद्धानंतर त्यात सहभागी देश कंगाल झाले, परंतु अमेरिकेत २१ हजार नवे लक्षाधीश, कोट्याधीश, अब्जाधीश तयार झाले. अमेरिकेला युद्धात खेचणारा, भाग पाडणारा हा वर्ग युद्धाचा थेट लाभधारक ठरला. राजकीय पक्ष, नेते, मुत्सद्दी, गुप्तचर विभाग, सेनाधिकारी, थिंक टॅंक व प्रसारमाध्यमे या सर्वांना युद्धाचे कारखानदार हाताशी धरतात. सर्वसामान्यांपुढे वेगवेगळे ‘शत्रू’ उभे करतात. त्यांच्याशी लढणे क्रमप्राप्त आहे, असे ठसवितात. खरे तर कोणीच शत्रू नसतो. असते फक्त व्यावसायिक संधी. या सर्वांच्या व्यूहरचनेतूनच इराकच्या सद्दाम हुसेनकडे विनाशकारी अस्त्राचा साठा असल्याची अावई उठविली जाते. अमेरिकेचे बुश आणि ब्रिटनचे (पंतप्रधान) टोनी ब्लेअर आपल्या ‘नाटो’ सहकाऱ्यांसह संयुक्त राष्ट्रांची दिशाभूल करण्यात यशस्वी होतात. त्यातून पहिल्या आखाती युद्धापासून इराक, सीरिया, लिबिया ते अफगाणिस्तानातील मोहिमेपर्यंत ३० वर्षांत लाखो लोकांचा बळी जातो. तथाकथित ‘मॉडर्न वॉरफेअर’ म्हणजे २०० कोटी डॉलरच्या विमानातून ४० हजार डॉलरचा बाँब शंभर डॉलरच्या झोपडीवर टाकणे. हा त्यांचा पुरुषार्थ.

अमेरिकेची नामुष्की

अफगाणिस्तानातील अमेरिकी लष्कराच्या वाट्याला आलेल्या अपमानाबद्दल अमेरिकेत नाराजी आहे. परंतु त्यांच्या नेत्यांनी व लष्कराने ५० लाख लोकांचा बळी घेतला याचा संताप नाही. व्हिएतनामपासून अफगाणिस्तानपर्यंतच्या लष्करी मोहिमा राबविणाऱ्या राजकारण्यांना ‘युद्ध गुन्हेगार’ ठरविण्याची तयारी नाही. ९/११ च्या हल्ल्यातील १४ वैमानिक व दहशतवादी सौदी अरेबियाचे होते. त्यातील दोघांना अमेरिकत भूमीवरून तांत्रिक मार्गदर्शन झाले होते. या हल्ल्याच्या चौकशीचा अहवाल दडपण्यात आला. सोव्हिएत फौजेविरुद्ध लढणारे मुजाहिद, नंतर तालिबान, अल्‌ कायदा ते इस्लामिक स्टेट या दहशतवादी संघटनांच्या निर्मितीत सौदी अरेबिया, पाकिस्तानसह अमेरिका, ब्रिटन व इस्राईलची महत्त्वाची भूमिका राहिली. तेव्हा मेजरल जनरल स्पेडली बटलर म्हणतात त्यात तथ्य आहे. बायडेन यांच्या आधीचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘नाटो’ या लष्करी संघटनेतील इतर देश खर्चाचा वाटा उचलत नाहीत, अशी तक्रार केली होती. ‘नाटो’ने चीन व रशिया यांच्याकडून असलेल्या धोक्‍यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे बायडेन यांनी म्हटले होते.

अफगाणिस्तानमधील नामुष्कीचे पडसाद ‘नाटो’ व युरोपीय संसदेत उमटले. ट्रम्प राजवटीतच जर्मनी व फ्रान्स यांनी संरक्षणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपल्या लष्कराच्या मजबुतीवर भर दिला होता. युरोपीय संसदेच्या बैठकीत अनेक सदस्यांनी अमेरिकेच्या अवसानघातकीपणावर टीका केली. अमेरिका विश्‍वासार्ह नाही, युरोपीय देशांनी आपले सामरिक सार्वभौमत्व अमेरिकेच्या दावणीला बांधले तर अपमानास्पद घटना थांबणार नाहीत, असा काहींनी इशारा दिला. ट्रम्प यांनी तालिबानशी लष्कर माघारीचा दोहा करार (२९ फेब्रुवारी २०२०) करताना ‘नाटो’च्या सहकाऱ्यांना विश्‍वासात घेतले नव्हते. १ मे २०२१ ही माघारीची तारीख एकतर्फी जाहीर केल्याने अफगाणिस्तानमधील ‘नाटो’च्या कमांडरने जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. युरोपीय संघातून ब्रिटन बाहेर पडले, तरी ‘नाटो’चे सदस्यत्व कायम आहे. ब्रिटनचे संरक्षणमंत्री डेन वॉलेस यांनी अमेरिका महासत्ता राहिलेली नाही, असे मत मांडताना त्या देशाकडे लष्करी ताकदीपेक्षा राजकीय इच्छाशक्ती राहिलेली नाही, असे सूचित केले.

चीनच्या धोक्‍याचे निमित्त करून अमेरिकेने जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्या सहभागाची ‘क्वाड’ संघटना उभी केली. पश्‍चिम आशिया व अफगाणिस्ताननंतर त्यांना आशिया-प्रशांत महासागर टापूत नवीन मोहीम राबवायची आहे, असे दिसते. युरोपीय देश सावध झाल्यानंतर जपान व दक्षिण कोरियात अमेरिकेच्या नादी लागून चीनचे वैर ओढवून घेण्याचा धोका चर्चेत आलाय. २०१४पासून भारताचे परराष्ट्र व संरक्षण धोरणे अपरिपक्वपणे राबविले जात असल्याने त्याचे लडाखमध्ये पडसाद उमटले. चीनने दुसऱ्या देशात लष्करी मोहिमा चालविण्याऐवजी देशाची आर्थिक, राजकीय व लष्करी ताकद वाढविली. नवी महासत्ता उदयाला येते, तेव्हा घसरणीला लागलेल्या सत्तेशी युद्ध अटळ असते. आपण त्यात होरपळायचे काय, याचा विचार दिल्लीत गंभीरपणे व्हायला पाहिजे.