राष्ट्रहिताच्या नजरेतून

-शेखर गुप्ता

भारतीय युवकांसाठी चांगली शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याऐवजी, खासगी कोचिंग क्लासेसला प्रोत्साहन देऊन हजारो कोटींचा व्यवसाय उभारण्यास हातभार लावला जात आहे. त्यावरून आपली एकूणच व्यवस्था किती बोगस आणि ढोंगी आहे, हे लक्षात येते.

रा जधानी दिल्लीतील यूपीएससी कोचिंग क्लासेसची बाजारपेठ असलेल्या जुन्या राजेंद्रनगरमधील ‘रावज्आयएएस स्टडी सर्कल’च्या तळघरातील ग्रंथालयात अचानक आलेल्या पाण्यात बुडून नुकताच तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आपल्या ‘व्यवस्थेतील’ काही अधिकाऱ्यांनी त्यांना ‘न्याय’ देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविला, तर दिल्ली सरकारने परिसरात असलेल्या विविध कोचिंग क्लासेसच्या तळघरातील बांधकामे सील केली तसेच खासगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा आणण्याची घोषणा केली. तीन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी कोचिंग क्लासेसच्या मालकांना आणि वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली; परंतु रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यातून जाणीवपूर्वक वेगाने मोटार नेल्याने, कोचिंग क्लासच्या तळघरात पाणी गेल्याचा ठपका ठेवत मोटारीच्या चालक आणि मालकालाही दिल्ली पोलिसांनी अटक केली. हा तर पोलिसांचा हास्यास्पद मूर्खपणा ठरला. या घटनेनंतर काही कोचिंग क्लासेसच्या मालकांनी आणि तथाकथित प्रख्यात शिक्षकांनी त्यांचे व्यावसायिक संबंध असलेल्या निवडक वृत्तवाहिन्यांवर, तसेच अन्य समाज माध्यमांवर येत मृत विद्यार्थ्यांप्रती तोंडदेखल्या संवेदना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मूळ प्रश्नावर कोणीच बोलले नाहीत. कोचिंग क्लासेसच्या नावाखाली अवाढव्य शुल्क आकारण्यात येते, इन्स्टाग्रामवर रील्सच्या माध्यमातून वारेमाप प्रसिद्ध मिळविली जाते, तरीदेखील त्यांच्यावर इतक्या असुरक्षित, अस्वच्छ आणि अनधिकृत झोपडपट्टीवजा जागेत क्लासेस चालविण्याची वेळ का आली? एवढेच नव्हे, तर अपयशाचे प्रमाण ९९.८ टक्के आहे, हे माहिती असूनही विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयांचे शुल्क आकारले जात असताना त्यांना किमान सुविधा आणि सुरक्षा ते देऊ शकत नाहीत?

शिक्षण व्यवस्थेतून नफा कमावणे बेकायदा असल्याचे भासवणारी अशी आपली हास्यास्पद व्यवस्था आहे. खासगी कोचिंग क्लासेसच्या व्यवसायात तर पैसे कमावण्याचे काही निर्बंधच नाहीत. आपल्याकडील काही खासगी कोचिंग संस्था तर चक्क शेअर बाजारात सूचिबद्ध आहेत किंवा होण्याच्या मार्गावर आहेत. यावरून लक्षात येईल की एकूणच आपली शिक्षण व्यवस्था किती दळभद्री आहे. युवकांसाठी चांगली शिक्षण व्यवस्था निर्माण तर केली नाहीच, पण त्यांना खासगी कोचिंग क्लासेस लावण्यास प्रवृत्त करून त्यातून कोट्यवधींची बाजारपेठ निर्माण करण्यास हातभार मात्र लावला जातो. या खासगी कोचिंग व्यवस्थेचा पसारा किती मोठा आहे आणि ती सातत्याने किती विस्तारत आहे, हे या संस्थांकडून केंद्राला मिळणाऱ्या जीएसटीच्या आकडेवारीतून लक्षात येईल. खासगी कोचिंग क्लासेसनी २०१९-२० मध्ये १८ टक्के दराने तब्बल दोन हजार २४० कोटींचा जीएसटी भरला. पुढच्या पाच वर्षांत हा आकडा १५० टक्क्यांनी वाढून पाच हजार ५१७ कोटींवर गेला. २०२९ पर्यंत तो १५ हजार कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. या व्यवसायाची ताकद आणि व्याप किती मोठा आहे, हे समजून घेण्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे, देशभरातील वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर छापून येणाऱ्या या कोचिंग क्लासेसच्या भल्या मोठ्या जाहिराती. वृत्तपत्रात महागड्या जाहिराती देण्यासाठी हे क्लासेस कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. त्यातही केवळ यशस्वी ‘विद्यार्थ्यां’च्याच नव्हे, तर त्यांच्याकडील ‘शिक्षकां’च्यादेखील जाहिराती केल्या जातात. प्रत्येक शिक्षक हा जणू ‘स्टार’ असल्याचे दाखविले जाते. त्यातही त्यांच्या नावापुढे ‘सर’ हे लावलेलेच दिसेल. क्वचित प्रसंगी महिला शिक्षिका असल्यास ‘मॅडम’ म्हटले जाते. (माझ्या अंदाजानुसार हे प्रमाण ५० मध्ये एखाद-दोन असावे.) हा सगळा प्रकार म्हणजे भावी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये ‘सर.. सर...’ किंवा ‘जी.. हुजूर’ संस्कृती रुजविण्याचा प्रकार आहे. एखाद्याचा (शिक्षकाचा) ब्रॅण्ड निर्माण करण्याचा चित्रपट क्षेत्रानंतर कदाचित हा देशातील दुसरा व्यवसाय असेल. त्यामागील कारण म्हणजे कोचिंग क्लासेसचे संस्थापक आणि शिक्षकांचे ‘वलय’ किती आहे, त्यावर त्यांच्या व्यवसायाचे ‘गणित’ अवलंबून आहे.

आतापर्यंत शिक्षकांची ओळख ही स्वयंभू, उदार, मार्गदर्शक आणि मोठ्या मनाचे व्यक्तिमत्व अशी होती. ते विद्यार्थ्यांना ज्ञान आणि शहाणपणाचे धडे देत होते; परंतु कोचिंग क्लासेसच्या व्यवसायामुळे त्यांच्या पवित्र पेशावर डाग लागला आहे. त्यातही वलयांकित क्लासेसकडून माफक शुल्कात प्रामाणिकपणे शिकविणाऱ्या शिक्षकांचा वारंवार केला जाणारा अवमान आणि आपली शिक्षण व्यवस्था किती वाईट आहे, याचाच पाढा वाचून ते स्वतःचे खिसे भरण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. आणखी गंमत म्हणजे यूपीएससीत यशस्वी झालेल्यांपैकी काही विद्यार्थ्यांचे चेहरे तुम्हाला जाहिरात फलकांवर पाहायला मिळतील. त्यापैकी काहींना तर त्यासाठी पैसे मिळालेले असतात. म्हणजे करिअरची सुरुवातच ते अशाप्रकारे ‘लाच’ घेऊन करतात. विधू विनोद चोप्रा यांच्या ‘१२ वी फेल’ चित्रपटात हे चांगल्या प्रकारे दाखविले आहे.

या कोचिंग क्लासेसची उलाढाल ३० हजार ६५० कोटींच्या (१८ टक्के जीएसटीचे पाच हजार ५१७ कोटींसह) पुढे गेली आहे आणि ती दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. त्यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे आपल्या व्यवस्थेचे शिक्षणाकडे झालेले दुर्लक्ष. आपली व्यवस्था अक्षरशः मोडकळीस आलेल्या खिडकीप्रमाणे आहे. ‘मोडकळीस आलेल्या खिडकीच्या व्यवस्थे’ची संकल्पना ही १९ व्या शतकात फ्रेन्च अर्थतज्ज्ञ आणि संसदपटू फ्रेड्रिक बॅस्टिएट यांनी मांडली. त्यात त्यांनी जेम्स गुडफेलो या काल्पनिक दुकानदाराचे उदाहरण दिले आहे. त्यात गुडफेलोने स्वतः तोडलेली खिडकी दुरुस्त करण्यासाठी तो सुताराला काम देतो. ते मिळालेले पैसे सुतार त्याच्या गरजांसाठी दुकानात खर्च करतो. पुढे तो दुकानदार व्यापाऱ्याला वा अन्यत्र देतो. अशा प्रकारे ही साखळी पुढे सुरू राहते. या ठिकाणी बास्टिएट म्हणतात की, हे काही व्यवसायाचे चक्र नाही. हा त्या तुटलेल्या खिडकीमुळे वाढलेला अनावश्यक खर्च आहे. या उदाहरणात गुडफेलो यांचे दुकान व खिडकी आहे. तुटलेल्या खिडकीमुळे यामध्ये अनेकांना काम मिळाले; परंतु खिडकी तुटली नसती, तर याच खर्चातून तो त्याच्या मुलांसाठी पुस्तके वा गरजेच्या वस्तू घेऊ शकला असता. याप्रमाणे आपल्याही आयुष्यातही अनेक उदाहरणे आहेत.

एकीकडे आपल्याला विजेसाठी अनुदान दिले जाते; पण दुसरीकडे आपली वीजवितरण व्यवस्था मात्र मोडकळीस आली आहे. अनेक वीजकंपन्या रसातळाला जात आहेत, त्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिल्याने बँकाही अडचणीत आल्या आहेत. सर्व काही अडचणीत असताना देशात वीज मात्र मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे; परंतु ती पूर्ण क्षमतेने मिळण्याची खात्री नाही. ती कधीही जाते, कधीही येते. कधी व्होल्टेज कमी होते, तर कधी जास्त होते. त्यासाठी आपण इन्व्हर्टर, स्टॅबिलायझर वा जनरेटर खरेदी करतो. मग ते जनरेटर चालविण्यासाठी डिझेल जाळल्याने हवा प्रदूषित होते. मग शुद्ध हवेसाठी आपण घरी एअर प्युरिफायर आणतो. त्याचा खर्च तर एसी चालविण्यापेक्षाही अधिक आहे. वरील उदाहरणातील डिझेल जनरेटर, स्टॅबिलायझर, इन्व्हर्टर आणि एअर प्युरिफायर हे तुटलेल्या खिडकीप्रमाणे आहे. आपल्याही शिक्षण व्यवस्थेत कोचिंगचा खर्च हा तुटलेली खिडकी दुरुस्त करण्याप्रमाणेच आहे.

(अनुवाद : ऋषिराज तायडे)

चीनकडून धडा घेणार का?

२०२१ मध्ये चीनचे अध्यक्ष शी झिनपिंग यांनी एका रात्रीत चीनमधील खासगी कोचिंग क्लासेसचा व्यवसाय बंद केला. या क्लासेसमुळे अनेक कुटुंबांचा खर्च वाढला होता, काहींना कोचिंग लावणे शक्य नसते, तसेच कोचिंगमध्ये बराच वेळ जात असल्याने मुलांना खेळायला, छंद जोपासायला मिळत नसल्याने त्यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला. एवढेच नव्हे, तर आपल्या यूपीएससीप्रमाणे चीनमधील ‘गावकावो’ परीक्षेचे क्लासेसही बंद केले. मग काय चीनमध्ये एकही कोचिंग क्लास राहिला नाही, ना त्यांच्या जाहिराती, ना त्यांचे आयपीओ लिस्टिंग, ना ऑनलाइन क्लासेस, ना क्लासेसच्या शाखा, ना इतर क्लासेसचे अधिग्रहण, सर्व काही झिनपिंग यांनी तातडीने बंद केले. त्यामुळे चीनमधील खासगी कोचिंग क्लासेसचे शेअर बाजारात एका दिवसात थोडथोडके नव्हे, तर तब्बल एक लाख कोटी डॉलरचे नुकसान झाले. हा आकडा २००८ मधील जागतिक आर्थिक मंदीतील नुकसानीपेक्षाही अधिक होता. यामुळे जॅक मा, लॅरी चेन, मिशेल यू, जँग बँगझिन या बड्या उद्योगपतींची संपत्ती ५० ते ९० टक्क्यांनी कमी झाली होती. झिनपिंग यांच्याप्रमाणे एवढा धाडसी निर्णय घेणे आपल्याला शक्य नसले, तरी त्यांनी या व्यवसायामुळे निर्माण झालेल्या ज्या समस्या सांगितल्या, त्याकडे जरी लक्ष दिले, तरी ते पुरेसे आहे. त्यांनी सांगितलेल्या समस्या आपल्याकडेही तशाच आहेत. त्यावर खरंच लक्ष देणे गरजेचे आहे. देशातील खासगी कोचिंग क्लासेसची नफेखोरी आणि विकृत अर्थव्यवस्था पूर्णपणे मोडकळीस आलेल्या आपल्या शिक्षणव्यवस्थेवर उभी आहे आणि ती एकवेळ मोडून काढावीच लागेल.